फुटबॉल की दुनिया में तेजी से पहचान बना रहा शहडोल का ग्राम विचारपुर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में मिनी ब्राज़ील का नाम देकर सम्मानित किया था, अब एक और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब FC Ingolstadt 4 के प्रसिद्ध कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ आज विचारपुर का विशेष भ्रमण कर युवा खिलाड़ियों से मिलकर विश्व स्तर का मार्गदर्शन दिया। कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ आज विचारपुर का विशेष भ्रमण किया और युवा खिलाड़ियों से मिलकर विश्व स्तर का मार्गदर्शन देकर खिलाड़ियों से सीधे संवाद कर, अपने अनुभव, प्रशिक्षण तकनीक और आधुनिक फुटबॉल शैली के बारे में विचारपुर के युवाओं को दिशा दी , ग्राम विचारपुर की फुटबॉल टीम ने अपनी मेहनत, ग्रामीण परिवेश में सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत प्रदर्शन कर देशभर का ध्यान खींचा है। इसी जुनून और प्रतिभा को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर का नाम लेते हुए इसे मिनी ब्राजील कहा था…
शहडोल का ग्राम विचारपुर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में मिनी ब्राज़ील का नाम देकर सम्मानित किया था, उनके उल्लेख के बाद विचारपुर के खिलाड़ियों का भाग्य बदला और जर्मनी के FC Ingolstadt क्लब ने यहां के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 4 से 12 अक्टूबर तक जर्मनी में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया, इस प्रशिक्षण के लिए विचारपुर से 5 खिलाड़ी और एक महिला कोच का चयन हुआ, कोच,लक्ष्मी सहीस खिलाड़ी, सानिया कुंडे, सुहानी कोल, प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा, मनीष घसिया, इन खिलाड़ियों ने जर्मनी में विश्व स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों और खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। सभी की नज़रें 24 नवंबर को होने वाली इस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिकी हैं, जो निश्चित रूप से शहडोल के फुटबॉल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा…
अब जब जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ स्वयं विचारपुर के मैदान पर आकर खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रहे , तो यह अवसर गांव के युवा फुटबॉलरों के लिए प्रेरणा और नई ऊंचाइयों की शुरुआत साबित हो सकता है। मिनी ब्राज़ील के नाम से मशहूर ग्राम विचारपुर की, जो एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वो भी तब… जब जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब FC Ingolstadt 04 के दिग्गज कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ ने खुद गांव पहुंचकर खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय मार्गदर्शन दिया।
ग्वालियर मध्य प्रदेश: ग्वालियर में सदर बाज़ार फायरिंग कांड का ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। शहर के थाना मुरार क्षेत्र में 24 नवंबर को उदय ज्वैलर्स और विवाह साड़ी की दुकान पर चार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई और बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया।फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने तकनीकी सहायता तथा मुखबिर तंत्र के आधार पर 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की पहचान कर ली।
व्यापारी पर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरा व्यापारी वर्ग आक्रोशित था।चेंबर ऑफ कॉमर्स और तमाम अन्य व्यापारी संगठनों ने पुलिस को चौबीस घंटे का अल्टीमेटम दिया था। व्यापारियों ने साफ शब्दों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे।इन सबके चलते अपनी किरकिरी होते देख पुलिस एक्शन मोड में आई और तमाम दवाओं के बाद पुलिस ने अपना पूरा सामर्थ्य। इन गोलीबारी कांड के आरोपियों को पकड़ने में लगा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि अल्टीमेटम के समय सीमा के भीतर ही पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया।
एसएसपी ने सभी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया। उनकी निर्देशिका में एएसपी विदिता डागर, एएसपी अनु बेनीवाल, एएसपी सुमन गुर्जर और एएसपी ग्रामीण जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में कुल 8 विशेष टीमें गठित की गईं। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई।ग्वालियर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे से भी कम समय में घटना के षड्यंत्रकारी अरविंद यादव और मुख्य शूटर हिमांशु यादव उर्फ छोटू को जौरासी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कुल 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनमें पहले से पकड़े गए कपिल यादव और अमन यादव भी शामिल हैं।
कपिल यादव को 24 नवंबर को बंधौली जंगलों में दबिश के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर घायल अवस्था में पकड़ा था, जबकि अमन यादव को 23 नवंबर को मेला ग्राउंड रोड से हथियार सहित गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, अपहरण और फायरिंग से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित यादव को भी 26 नवंबर को बड़ागांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों से फायरिंग में प्रयुक्त हथियार, कारतूस और लाठी जब्त की हैं।गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, मारपीट समेत कई गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं। कपिल यादव पर कुल 12 प्रकरण हैं और वर्ष 2024 में उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। अरविंद यादव पर 4, हिमांशु यादव पर 3 और अमन यादव पर 6 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
भोपाल मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस का एक वीडियो वायरल। इस समय हो रहा है जिसमें वह ब्राह्मण समाज की बेटियों पर टिप्पणी करते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जब उसके इस बयान के खिलाफ सवर्णों में आक्रोश बढ़ा विरोध होने लगा तो हालांकि यह आईएएस बैकफुट पर भी नजर आया और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। लेकिन तब तक पूरे देश में ही इस आईएएस के विरोध में माहौल गरमा चुका था और अभी हालात यह है कि कई जगह पर इस आईएएस के खिलाफ एफआईआर की मांग हो रही है तो कई जगह पर इसके विरोध में प्रदर्शन की तैयारी भी हो रही है। कांग्रेस ने भी एसआईएएस पर कार्रवाई की मांग की है।
यह बिगड़े बोलवाला आईएएस है। संतोष वर्मा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ का कार्यक्रम चल रहा था। इस आईएएस को संघ का अध्यक्ष बनाया गया था और यह रविवार को संगठन के प्रांतीय अभिवेदन को संबोधित कर रहे थे। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहे आरक्षण के लाभ पर बोलते हुए संतोष वर्मा ने कहा कि तब तक नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे। या उससे संबंध नहीं बनाए केवल आर्थिक आधार की बात है तो जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की पात्रता मिलती रहना चाहिए।
आईएएस संतोष वर्मा कृषि विभाग में उप सचिव स्तर का आईएएस अधिकारी है। आरक्षण के पक्ष में उसने यह विवादित बयान दिया है। आरक्षण का पक्ष लेने तक तो ठीक है लेकिन उसने ब्राह्मणों की बेटियों को भी इसमें घसीटा है और महिलाओं का अपमान किया है। एक सीनियर स्तर के आईएएस अधिकारी की इस भाषा से पूरे मध्यप्रदेश में उबाल आ गया है। सामाजिक संगठन के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियां भी इस पर चर्चा कर रही हैं। कांग्रेस खुलकर इस आईएएस संतोष वर्मा के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभागाध्यक्ष मुकेश नायक संगीता शर्मा ने आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की है।
ब्राह्मणों की बेटी पर दिए गए बयान के विरोध में इस आईएएस का जमकर विरोध हो रहा है। केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं। कई अन्य सवर्ण संगठन भी इस आईएएस के विरोध में आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने तो आइए संतोष वर्मा का मुंह काला करने पर ₹51000 की इनाम तक की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने भोपाल के एमपी नगर में आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान पर शिकायती पत्र दिया है और एफआईआर की मांग की है। ग्वालियर में भी अधिवक्ता आशिष प्रताप सिंह ने क्राइम ब्रांच को और अधिवक्ता अमित दुबे ने मुरार थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा का कहना है कि कल से वीडियो चल रहा है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं वीडियो देखने पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस मामले में पुलिस को नपुंसक कहते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। सवर्ण समाज के अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणी करने से शिव ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपमानित किया गया है और इस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
पूरे मध्यप्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद आक्रोश बढ़ रहा है और इस आक्रोश को देखते हुए मंगलवार को संतोष वर्मा ने पत्रकारों के सामने सफाई देते हुए बयान दिया है कि उनकी बात को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया। यदि उनकी किसी बात से किसी व्यक्ति या वर्ग की भावना आहत हुई है तो वह खेद व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि उनतीस मिनट के भाषण का यह संदर्भ सामाजिक समरसता को लेकर था।उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। इस पूरे मामले में जैसे जैसे सवर्ण संगठनों का विरोध बढ़ रहा है उसके साथ ही इस आईएएस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। यह पहला मामला नहीं है जब यह आईएएस विवादों में घिरा हो आईएएस पदोन्नत होने से पहले भी एक महिला ने इस पर शोषण और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके साथ ही पदोन्नति के लिए हुई डीपीसी में एक न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में भी यह जेल जा चुका है। अब देखना होगा कि एक बार फिर विवादों में घिरने के बाद आईएएस संतोष वर्मा पर क्या कार्रवाई होती है?
ग्वालियर मध्य प्रदेश: ग्वालियर के रायरू क्षेत्र में सोमवार रात को बस में आग लगने का एक ऐसा हादसा हुआ जिसको देखने वाले और सुनने वाले इस घटना के बाद हैरान हैं। हाईवे पर जा रही बस के टायरों से चिरंगारी निकलती है टायर बष्ट होते हैं और तुरंत ही आग की लपटें पूरे बस में फैलने लगती हैं। जिस समय यह घटना होती है बस में 45 यात्री सवार थे जिसमें से कुछ सो भी रहे थे लेकिन चालक और परिचालक की सूझबूझ से इतने भयावह हादसे के बावजूद भी कोई जनहानि नहीं हुई और सभी को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया लेकिन उसके बाद पूरी बस धू धूकर जल उठी। और आग का गोला बन गई और अंत में जलकर खाक हो गई।
सोमवार की शाम को हरियाणा गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना के लिए निकली स्लीपर कोच बस यूपी 93 सीटी 6746 ग्वालियर से गुजर रही थी। बस में कहीं कोई कमी नहीं थी। बस ठीक से चल रही थी। रात को लगभग डेढ़ बजे यह बस रायरू स्थित हाईवे से गुजर रही थी। उसी समय ड्राइवर ने देखा कि बस के टायर से चिंगारी निकल रही है ड्राइवर ने तुरंत ही बस को हाईवे के किनारे पर रोक दिया और कंडक्टर को सूचना दी। दोनों ने जल्द ही चिल्लाकर आवाज़ लगाकर सभी यात्रियों को उठाया और 1 1 करके बस से बाहर निकाला। इसी बीच बस में आग भी बढ़ती जा रही थी। समय रहते सभी यात्री बस से बाहर आ गए और कोई जनहानि नहीं हुई।हालांकि बीच सड़क पर जब बस धू धू कर जल रही थी तब हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ।
अचानक बस में इस तरह से लगी आग को देखकर बस के स्टाफ के साथ यात्री भी हैरान थे। यात्रियों में डर का माहौल था लेकिन साथ ही सभी सुरक्षित बाहर निकल गए थे। इस पर भगवान को शुक्रिया भी कह रहे थे जब आग धूँ धू कर जल रही थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। दो गाड़ी फायर ब्रिगेड ने पानी फेंक कर जलती हुई बस की आग बुझाई। लेकिन उस समय तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इसमें कई यात्रियों का सामान भी जल गया था।
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली: आए दिन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और नष्ट किया जाता है लेकिन शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के कानून जिम्मेदार नहीं होने के चलते ज्यादातर मामलों में इस तरह के लोग बचकर निकल जाते हैं और यही कारण है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। यहाँ न तो लोगों में सार्वजनिक संपत्ति को स्वयं की संपत्ति की तरह सुरक्षित रखने ही नैतिक दायित्व का बोध है और न ही कोई सख्त कानून जिसकी वजह से देश की संपत्ति की सुरक्षा की जा सके लेकिन अब सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 18 नवंबर को उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस मामले में लालचंद्र राम द्वारा अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अपील को स्वीकारा बल्कि एक महत्वपूर्ण आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ आजमगढ़ की विशेष अदालत से जारी समन का इलाहाबाद हाईकोर्ट का चौबीस सितंबर दो हजार चौबीस का आदेश खारिज कर दिया। इस मामले में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज डॉ॰ मनमोहन सिंह के मामले में दिए गए फैसले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी नागरिक को अपराध करने वाले लोकसेवक या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शिकायत करने से रोकता हो।
डॉ॰ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीआरपीसी का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करवा सकता है बशर्ते अपराध को लागू करने या बनाने वाला कानून स्पष्ट रूप से इसके विरुद्ध न हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम उन्नीस सौ चौरासी में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता की पात्रता को सीमित करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने आजमगढ़ के थाना सिघारी के इस मामले में पीडीपीए एक्ट के अलावा अन्य कानूनों के तहत लिए गए संज्ञान एवं जारी संबंध पर कहा कि आरोपपत्र में दिए गए कानूनों में इस सिद्धांत के खिलाफ कोई संकेत नहीं है। “हाईकोर्ट का यह मानना गलत है कि ग्राम प्रधान एफआईआर दर्ज कराने के लिए सक्षम अथॉरिटी नहीं था इसलिए विशेष जज का उसके आधार पर अभियुक्तों को समन जारी करना कानून गलत है। “
पूरा मामला ग्राम प्रधान द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर की गई एफआईआर से संबंधित है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर अभियुक्त नौशाद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी एससी एसटी पीडीपीए एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।आजमगढ़ के न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को समन जारी किया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सम्मान रद्द कर दिया कि ग्राम प्रधान को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश कर स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है।
आज सुबह जब आप घर से निकलेंगे तो आपके मन में यही चिंता होगी कि क्या आप सुरक्षित अपने कार्यस्थल पर पहुंच पाएंगे और जहां कार्यस्थल पर बैठे होंगे।क्या वहां पर आप सुरक्षित रहेंगे और क्या शाम को अपने परिवार के पास सकुशल लौटकर आ पाएंगे। यह विचार केवल एक व्यापारी के मन में नहीं होगा बल्कि हर एक उस आम आदमी के मन में होगा जो घर से निकलता है। कोई न कोई छोटे बड़े काम करके शांतिपूर्वक अपने परिवार का गुजर बसर करता है। लेकिन शहर किस तरह से असुरक्षित है यह आप तमाम अखबारों की सुर्खियों में पढ़ सकते हैं। लगातार हो रही गोलीबारी। मारपीट लूट की घटनाएं साफ बता रही हैं कि शहर में कानून का राज नहीं बल्कि बेखौफ अपराधियों का राज हैं!
हाल ही में हुई कपिल यादव वाली घटना को ही देख लें। कपिल यादव अपराध करके खुलेआम शहर में ही घूम रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसको और उसके भाई अमन यादव को मेला ग्राउंड में पकड़ा। वहीं एसडीओपी कार्यालय में रखा। अमन यादव को मेले से पकड़ना बताया और कपिल यादव का शॉट एनकाउंटर किया गया लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में पुलिस का खौफ कतई पैदा नहीं हुआ बल्कि इसी कपिल यादव का भाई पुलिस की इस कार्रवाई से और ज्यादा बौखला जाता है और वह भी खुले आम मुरार क्षेत्र में दहशत फैलाने वाली एक घटना को अंजाम देता है। कपिल यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके छोटे भाई अरविंद यादव ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर जिस तरह मुरार सर्राफा कारोबारी महावीर जैन और उसके बेटे को निशाना बनाकर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ ग्यारह गोलियाँ चलाई। आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे।वह साफ बताती है कि शहर में अपराधी बेखौफ हैं।
इस तरह की घटनाएं साफ साबित कर रही हैं कि शहर की कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस जीरो है और वह किसका भोंपू बजा रही है वह भी आप भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ हमने शब्द नीरो की जगह जीरो और बांसुरी की जगह भोंपू इसलिए बदले हैं क्योंकि बांसुरी और नीरो की प्रतिष्ठा को वर्तमान व्यवस्था में घसीटा जाना उचित नहीं है। शहर में कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है इसलिए इसे जीरो कहा जाना ही उचित है और कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस विभाग केवल अपने आकाओं का भोंपू बजाने में ही मस्त रहता है। आमजन की तकलीफों समस्याओं और सुरक्षा से शायद जिम्मेदारों ने किनारा कर लिया है।
मुरार में सोमवार को दोपहर दो बजे दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी की।घटना कई मामलों में पुलिस को चुनौती देती है। यह घटना मुरार थाने के पीछे महज चंद कदमों की दूरी पर हुई मतलब। बदमाशों में यह खौफ भी नहीं है कि थाने से इतनी वारदात को अंजाम देने में उन्हें खतरा हो सकता है। मतलब साफ है कि उनमें पुलिस का किसी तरह का खौफ नहीं है। दूसरा पुलिसिया व्यवस्था पर इसलिए भी बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि यह बदमाश बिना नंबर प्लेट की अपाचे लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर घूम रहे हैं। लेकिन किसी चौराहे पर लगी कोई पुलिस चेकिंग के दौरान इन्हें नहीं पकड़ा जा सका। जबकि इस समय शहर के तमाम प्वाइंट्स पर पुलिस लगातार आम आदमियों के वाहन चेक कर चालानी कार्रवाई कर रही है।
यह एक मात्र घटना नहीं है जिसकी वजह से हम शहर की कानून व्यवस्था को “0” बता रहे हैं। पिछले कुछ समय की घटनाओं पर नजर डालें तो लगातार लूट हत्या और गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। हर बड़ी वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल रहता है।आमजन डरे हुए रहते हैं। हालांकि कुछ मामलों में वारदात के बाद अपराधियों को पकड़कर उनका जुलूस निकालकर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने का ऐतिहासिक काम भी किया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का सिस्टम फेल नजर आता है क्योंकि किसी भी वारदात से पहले पुलिस को इस तरह की तैयारी का इनपुट क्यों नहीं मिल रहा कपिल यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके अन्य साथी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सोच के साथ अन्य साथियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई। जो आदतन अपराधी हैं उनकी गतिविधियों को पकड़ पाने में पुलिस का तंत्र क्यों कामयाब नहीं हो रहा है?
मुरार सर्राफा कारोबारी पर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की वारदात के बाद मुरार के व्यापारियों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने सड़क पर पुलिस और पुलिस कप्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का साफ कहना है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में बचा ही नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मखवाना का यह निर्देश है कि जब कोई बदमाश जमानत पर छूटे तो उनके जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन लगाया जाये। हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखे जाने के भी निर्देश हैं। हर महीने दो कॉम्बिंग गश्त के बावजूद भी इन बदमाशों की गतिविधियों को पुलिस नहीं पकड़ सकी। यह साफ बताती है कि कागजों पर कॉम्बिंग गश्त चल रही है। लेकिन इस मामले में जमानत पर छूटने के बाद बदमाशों ने खुलकर दहशत फैलाना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया है। अपराधी भय में है मध्य प्रदेश की पुलिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस तरह प्रशंसा करते हुए उन्होंने ग्वालियर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे ही तमाम व्यापारी हैं जो खुलेआम हुई गोलीबारी की वारदात के बाद पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते नजर आए। व्यापारी ही नहीं शहर के तमाम समाजसेवी और बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं कि शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ग्वालियर अपराध में जल रहा है और जीरो भोंपू बजा रहे हैं।
डिजिटल डेस्क जम्मू: जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर टाइम्स समाचार पत्र पर छापेमार कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने बृहस्पतिवार को जम्मू में कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर छापा मारा और तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला-बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। एसआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तलाशी अभियान को उन आरोपों के बाद शुरू किया गया था कि यह प्रकाशन देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। एजेंसी ने इसी जांच के तहत जम्मू के गांधी नगर में मीडिया घराने के मालिक प्रबोध जामवाल के घर की भी तलाशी ली।
जम्मू के रेजीडेंसी रोड पर मौजूद कश्मीर टाइम्स के कार्यालय में की गई छापेमारी और तलाशी में एक रिवॉल्वर, ए.के.-सीरीज़ के हथियारों के कई कारतूस व खोखे, चार ग्रेनेड सेफ्टी लीवर और पिस्तौल के तीन कारतूस बरामद किये गए। इसमें कहा गया, ‘सभी बरामद सामान कानूनी प्रक्रियाओं के बाद मौके पर ही ज़ब्त कर लिए गए। इन बरामदगी से पता चलता है कि सामान गैर-कानूनी तरीके से रखा गया था और इसके कट्टरपंथी या देश-विरोधी तत्वों से संदिग्ध संबंध हैं, इसलिए आगे और विस्तार में जांच की जरूरत है।’
जानकारी निकलकर आ रही है कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई ये छापेमारी, मीडिया घराने कश्मीर टाइम्स के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में की गई। यह मामला जम्मू-कश्मीर के अंदर और बाहर सक्रिय अलगाववादी और दूसरे देश-विरोधी संगठनों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में दर्ज किया गया है। संगठन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह खास मीडिया मंच कथित तौर पर आतंकवादी और अलगाववादी विचारधारा, भड़काऊ, मनगढ़ंत और झूठी बातें फैला रहा है, जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है, नाराजगी और अलगाववादी भावनाएं भड़का रहा है, शांति और लोक व्यवस्था बिगाड़ रहा है, और प्रिंट और डिजिटल सामग्री के जरिए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहा है।
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली: रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी ने उनकी संपत्तियों से जुड़ी ₹1452 करोड की संपत्तियां जब्त की हैं। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी और उनकी तमाम कंपनियों की सात हजार पांच सौ करोड़ की संपत्तियां जब्त की थीं। अब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की 90000000000 से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होने की संभावना है। अनिल अंबानी आने वाले समय में और भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।
जांच एजेंसियों को पता चला है एक कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज का इस्तेमाल समूह की अन्य कंपनियों का ऋण चुकाने संबंधित पक्षों को हस्तांतरित करने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया गया। यह ऋण की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि ₹13600 करोड़ से अधिक की राशि डायवर्ट की गई है। बारह हजार छह सौ करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को दिए गए हैं और अठारह सौ करोड़ रुपये साबदी जमा और म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं जिन्हें बाद में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया कर्ज लिया गया कुछ पैसा विदेश भी भेजे जाने के आरोप हैं।
जिस तरह से लगातार अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और लगातार संपत्तियां जब्त हो रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि अनिल अंबानी बड़ी मुश्किल में है और अन्य तमाम बड़ी जानकारियां मिलने पर अनिल अंबानी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं और उन पर और भी गंभीर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह के खुलासे अनिल अंबानी की कंपनियों द्वारा किए गए हैं और जिनके खुलासे ईडी कर रही हैं वह बड़ी वित्तीय अनियमितता का उदाहरण है और यह वित्तीय अनियमितता कितने लंबे समय से चल रही थी और अब तक किसी जांच एजेंसी निगरानी एजेंसी की पकड़ में यह क्यों नहीं आई यह भी एक बड़ा सवाल है।
दतिया मध्य प्रदेश: दतिया के विश्वप्रसिद्ध मापीताम्बरा पीठ मंदिर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ मुख्य द्वार का निर्माण 100000000 की लागत से किया जा रहा है लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही इसके घटिया होने के सबूत सामने आ गए हैं। बुधवार रात को लगभग 8 बजे इस निर्माणाधीन मुख्य द्वार के 8 पिलर भरभराकर गिर गए जिस समय पिलर गिरे। मंदिर परिसर में संध्या आरती चल रही थी। वहाँ लोग मौजूद थे।जोर से धमाके जैसी आवाज हुई जिससे लोग डर गए।देखा तो बारह पिलर में से आठ पूरी तरह ढह चुके थे।
यह पहला मामला नहीं है जब मध्यप्रदेश के किसी मंदिर में घटिया निर्माण की पोल खुली हो। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में निर्मित महाकाल लोक की घटिया मूर्तियाँ भी थोड़ी सी हवा में टूटकर गिर गई थी। उस समय भी निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खुली थी हालांकि बाद में निर्माण कंपनी पर बहुत बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दतिया में भी मुख्य प्रवेश द्वार दो हजार इक्कीस में उस समय भरभरा कर गिर गया था जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस द्वार से टकरा गई थी। और अब एक बार फिर दतिया में पीतांबरा पीठ मंदिर के मुख्य द्वार के पिलर ढह जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
आपको बता दें कि पीताम्बरा पीठ के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य एक साल से चल रहा है। बुधवार को हुए हादसे ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी के अलावा पिलर में निर्माण संबंधित तकनीक खामियां और डिजाइन में त्रुटि और निर्माण सामग्री की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। पिलर गिरने की इस घटना के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने जांच की बात कही। गनीमत यह रही कि इस निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से इसे कवर किया गया है ताकि श्रद्धालुओं का आगमन इस क्षेत्र से न हो सके और यही वजह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
आपको बता दें कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के तहत दो मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं। और इन मुख्य द्वारों के निर्माण की लागत दस करोड़ रुपये बताई जा रही है।दस करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी किस तरह से घटिया और त्रुटिपूर्ण निर्माण किया जा रहा है। उसका खुलासा इस घटना से हो चुका है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या कमी जांच एजेंसियां बताती हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि पिलर गिरने की इस घटना के बाद मंदिर व्यवस्था पख चेत गए हैं और वह कार्रवाई की बात कर रहे हैं ताकि आगे कोई कमी न रह जाए और कोई दुर्घटना न हो।
ग्वालियर: मध्यप्रदेश: ग्वालियर जिले में भी बुधवार 19 नवम्बर से विश्व धरोहर सप्ताह शुरू हुआ। सप्ताह के पहले दिन केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय गूजरी महल से ग्वालियर किला परिसर तक “हैरीटेज वॉक” का आयोजन किया गया। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के ग्वालियर कार्यालय के तत्वावधान में विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं जन सामान्य में पुरातत्व के प्रति जनजागृति एवं अभिरुचि जागृत करने के लिये हैरीटेज वॉक का आयोजन हुआ। विश्व धरोहर सप्ताह 25 नवम्बर तक मनाया जायेगा।
उप संचालक पुरातत्व एवं अभिलेखागार पी सी महोबिया ने बताया कि हैरीटेज वॉक के तहत ऐतिहासिक ग्वालियर दुर्ग पर स्थित राज्य संरक्षित स्मारक कर्ण महल, विक्रम महल, जौहर कुण्ड, भीम सिंह राणा की छत्री, शाहजहां व जहांगीर महल एवं गूजरी महल की सैर प्रतिभागियों को कराई गई। इस कार्यक्रम में पुरातत्व इंडिया से श्री शिवाजी एवं सर्वश्री सपन साहू, अनूप ब्रम्ह भट्ट व आर बी शाक्य सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
World heritage week participants visited gwalior fort
महोबिया ने बताया कि यूनीसेफ द्वारा हर साल 20 नवम्बर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में “गो ब्ल्यू” अभियान के तहत केन्द्रीय संग्रहालय गूजरी महल को नीली रोशनी से जगमग किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों का सम्मान, संरक्षण एवं उनके विचारों को आवाज देने के लिये जन जागरूकता स्थापित करना है।