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कार से पकड़े 4 करोड़ रुपए: एमपी से महाराष्ट्र हवाला का पैसा, पुलिस का बड़ा खुलासा

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भोपाल मध्य प्रदेश: सिवनी में अक्टूबर में मिले हवाला के तीन करोड़ रुपए का मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक बार फिर सागर से चार करोड़ रुपए हवाला के एक कार से मिलने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। स्कॉर्पियो कार में कटनी से यह पैसा महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था लेकिन पुलिस को एक मजबूत इनपुट मिला था जिसके आधार पर सागर के मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को इस स्कॉर्पियो की चेकिंग की और स्कॉर्पियो की सीट के नीचे से नोटों की गड्डियाँ बरामद की इसके बाद इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी गई।

सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार रात ग्राम रतौना के पास घेराबंदी कर महाराष्ट्र पासिंग कार को पकड़ा। कार में सीटों के नीचे से 3 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पैसे हवाला के होने के संदेह पर मामले की सूचना तत्काल इनकम टैक्स विभाग को दी गई। जबलपुर और सागर की टीम मोतीनगर थाने पहुंचकर और मामले की जांच शुरू की। देर रात तक इनकम टैक्स और पुलिस अधिकारी मामले की जांच करते रहे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटनी से सागर के रास्ते होकर एक कार में बड़ी संख्या में पैसे महाराष्ट्र की ओर ले लाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने एसपी, एडिशनल एसपी को मामले की सूचना दी। जिसके बाद सोमवार रात कार की घेराबंदी की गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार से जब्त पैसा हवाला का है। यह रकम कटनी से कार में लोड तक महाराष्ट्र के मलाड ले जाई जा रही थी। कटनी बायपास पर एजेंट कार मालिक और ड्राइवर पहुंचे। जहां एक व्यक्ति रकम लेकर पहुंचा। कार क्रमांक एमएच 45 बीबी 8843 में पहले से बीच की सीट के नीचे बने बॉक्स में रख दिए। जिसके बाद कार मालिक और ड्राइवर रवाना हुए थे। लेकिन सागर में कार पकड़ी गई। मामले में मलाड के हवाला कारोबारी का नाम सामने आ रहा है। उसके संपर्क में कई एजेंट हैं। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मामले में पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार देर रात टीम मामले की जांच करती रही।

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पूछताछ में पता चला है कि 20 हजार रुपए प्रति ट्रिप के हिसाब से हवाला का करोड़ों रुपए यहां से वहां पहुंचाया जा रहा था। खाने, पेट्रोल खर्च के अलावा इतना पैसा केवल रकम लाने के लिए दिया जाता था। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर महाराष्ट्र पासिंग कार को रोका था। जिसमें से 3.98 करोड़ रुपए बरामद हुए। मामले में इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स के अधिकारी अभी मामले में जांच चलने की बात कह रहे हैं। अभी तक यह उजागर नहीं किया गया है कि यह पैसा कटनी में किस का था जिसे मलाड़ ले जाया जा रहा था। 

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गोवंश पर बढ़ता लम्पी वायरस का खतरा और प्रशासन की अधूरी तैयारी!

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: एक बार फिर अंचल में लम्पी वाइरस ने दस्तक दे दी है वही लम्बी वायरस जो कुछ वर्ष पूर्व भी गोवंश में फैलकर उन्हें बीमार करके हाहाकार मचा चुका है। उस समय भी प्रशासनिक देरी के चलते लम्पी वायरस खतरनाक स्तर पर फैल चुका था तमाम गऊवंश इससे संक्रमित होकर काल के गाल में समा चुके थे और अब एक बार फिर लम्पी वायरस पैर पसार रहा है। यह लम्पी वायरस की दस्तक अलार्मिंग है एक संकेत है के गौसेवक और प्रशासन मुस्तैद हो जाएं।

हालांकि ग्वालियर जिले में शासकीय आंकड़ों के अनुसार अभी तक केवल पाँच लंबी वायरस संदिग्ध गवंश ही सामने आए हैं और प्रशासन ने तैयारी करते हुए लम्बी संक्रमित गौवंश के लिए एक आइसोलेशन सेंटर बंधोली गौशाला में बनाया है जहां पर इन्हें रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन 5 में से 4 गोवंश का अभी इलाज चल रहा है जबकि एक की मौत हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि लंबी संक्रमित गौवंश की सूचना मिलते ही उसे आइसोलेशन में बंधौली गौशाला पहुंचाया जा रहा है। 

प्रशासन ने जानकारी दी है कि यह जो गोवंश है यह संदिग्ध रूप से लम्पी वायरस से पीड़ित है। इनके सैंपल भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे हैं। अभी तक किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि यह लंबी वायरस से संक्रमित हैं। यह इनके बीमारी की कोई और वजह है। पशु चिकित्सक केवल लम्पी वायरस के लक्षणों के आधार पर ही इन गौवंश का इलाज कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड की या मनुष्य में होने वाले संक्रमण की तुरंत अपने ही जिले में जांच और रिपोर्ट की व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था की जरूरत लंबी वायरस की जांच के लिए भी है जिससे तुरंत जांच आने पर गोवंश का सही उपचार समय रहते शुरू किया जा सके। लेकिन इस संबंध में अभी कोई योजना जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है।

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हालांकि प्रशासन के दावे हैं कि बंधौली गौशाला में समुचित व्यवस्था की गई है वहां आस-पास के पशु अस्पतालों के चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है। वहाँ पर 24 घंटे चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। बंधौली गौशाला में अंधेरा होने के चलते बिजली की भी अस्थायी व्यवस्था की गई है और सरपंच को भी यहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे रात के समय भी पशुओं का इलाज सुचारू रूप से किया जा सके। बंधोली गौशाला में इलाजरत गोवंश में से दो गोवंश के ठीक हो जाने की जानकारी भी दी जा रही है।

आपको बता दें कि पहले जब लंबी वायरस का संक्रमण तेजी से फैला था तो इसने हजारों गोवंश को संक्रमित किया था। फिलहाल यह देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है और अब तक बत्तीस हजार गौवंश का टीकाकरण का दावा किया जा रहा है और यह टीकाकरण अभियान अभी लगातार जारी है। इसके साथ यह भी अपील की जा रही है कि यदि किसी भी गऊपालक या गऊ सेवक को किसी गौवंश में लंबी वायरस के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय या प्रशासन को सूचित करें। 

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प्रदेश का पहला कैनेडी सिंड्रोम मरीज ग्वालियर में, इलाज के लिए लगेंगे 16 करोड़ के इंजेक्शन

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: मध्यप्रदेश के गजरा राजा मेडिकल कालेज ग्वालियर के नीरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ दिनेश उदैनिया ने एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी मरीज में खोजने में सफलता हासिल की। यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि डॉक्टर उदयनियां इसे प्रदेश का पहला ऐसा केस बता रहे हैं। बीमारी का नाम है कैनेडी सेंड्रोम और यह एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक होती है।सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस मरीज के परिवार में किसी को इस बीमारी के लक्षण नहीं हैं। जितनी दुर्लभ यह बीमारी है उतना ही दुर्लभ है इसका इलाज जो केवल जीन थेरेपी से संभव है जिसका खर्च करोड़ों में होता है।

ग्वालियर में रहने वाले 48 वर्षीय पुलिसकर्मी को कमजोरी के साथ बोलने और खाने में परेशानी की शिकायत हो रही थी और जब यह मरीज डॉक्टर दिनेश व धनिया के पास एक महीने पहले पहुंचे तो उन्होंने तमाम तरह की संभावनाएं देखकर इलाज शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने इस मरीज के सिमटम को गंभीरता से लिया और उन्हें पता चला कि 6 महीने से ही इस मरीज को कमजोरी महसूस हो रही थी। और जीव और एक हाथ में भी पतलापन आने लगा था और सामान्य डॉक्टरों को दिखाकर भी आराम नहीं मिल रहा था।तब डॉक्टर उधेनिया ने गहन विश्लेषण शुरू किया। मरीज के एमआरआई सहित तमाम दसों संबंधित जांच कराई गई लेकिन किसी भी जांच में यह बीमारी पकड़ में नहीं आई तब डॉ॰ उदयनियां ने संदेह के आधार पर कैनेडी सिंड्रोम की जांच के लिए सैंपल दिल्ली एम्स में भेजे और इस मरीज को कैनेडी सिंड्रोम होने की पुष्टि हुई। 

इस मरीज में कैनेडी सिंड्रोम के लक्षण हैं लेकिन परिवार में किसी भी सदस्य को कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही इसलिए डॉ॰ उदयनियाँ भी अचरज में हैं। डॉ॰ ओदेनिया ने ही मरीज के जांच सैंपल कैनेडी सेंटरों की पुष्टि के लिए दिल्ली एम्स भेजे थे। सोमवार को जब जांच आई तो उन्हें भी थोड़ी हैरानी हुई। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मरीज का इलाज करने की है। क्योंकि सामान्य दवाइयां इस बीमारी पर कारगर नहीं होती हैं। इस बीमारी का इलाज केवल जीन थेरेपी से ही संभव हो सकता है।उसमें भी पूरी तरह सफलता मिले।इसकी संभावना कम ही रहती है।इस बीमारी में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत सोलह करोड़ रुपए बताई गई है। 

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कैनेडी सिंड्रोम, जिसे कैनेडी रोग या स्पाइनल और बल्बर मस्कुलर एट्रोफी (SBMA) भी कहा जाता है, एक दुर्लभ आनुवंशिक तंत्रिका-पेशी की बीमारी है जो मुख्य रूप से बीस से पचास वर्ष के पुरुषों को प्रभावित करता है। यह मांसपेशियों को धीरे-धीरे कमजोर और क्षीण करता है, जिससे ऐंठन, बोलने और निगलने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं। यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, हालांकि उपचार से लक्षणों में आराम मिल सकता है। 

मुख्य लक्षण

  • मांसपेशियों में कमजोरी और क्षय (atrophy), खासकर बाहों और पैरों में
  • मांसपेशियों में ऐंठन
  • जीभ और चेहरे की मांसपेशियों का फड़कना
  • बोलने में कठिनाई (dysarthria)
  • निगलने में कठिनाई (dysphagia)
  • कुछ पुरुषों में स्तनों का बढ़ना

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अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियर माता पिता नौकरी छोड़कर अपने बच्चों को  महंगे इलाज के इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।उनको लगने वाले इंजेक्शन भी करोड़ों रुपए के बताए जा रहे हैं। उनमें भी मांसपेशियों संबंधित बीमारी का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि उस मामले की हकीकत क्या है इसकी हम पुष्टि नहीं करते लेकिन ग्वालियर में जिस पुलिसकर्मी को कैनेडी सिंड्रोम बीमारी की पुष्टि हुई है वह हकीकत है और डॉक्टर दिनेश उदेनिया के अनुभव और सूझबूझ के चलते ही मरीज के इस बीमारी का खुलासा हुआ है। इस मामले में डॉ दिनेश उदैनिया आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यदि महंगे इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं भी हुई तो कुछ अन्य वैकल्पिक दवाओं से मरीज की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। 

यह खबर डॉ दिनेश उदैनिया विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग जीआरएमसी से फोन पर की गई चर्चा पर आधारित है। 

एमपीसीए के अध्यक्ष युवराज महानआर्यमन सिंधिया के जन्मदिन पर हेलमेट वितरण किए

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोशिएशन के अध्य्क्ष युवराज महानआर्यमन सिंधिया जी के जन्मदिन पर मंडल अध्यक्ष अमर कुटे ने आज महाराज बाड़ा पर मोटर सायकल चलाने वाले चालकों को हेलमेट पहनाए। अमर कुटे द्वारा महिलाओं के हेमलेट भी वितरित कर उनको यातायात के नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया l इस अवसर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने कहा कि युवराज साहब दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, हम अभी ग्वालियर वासी युवराज साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते है
इस अवसर पार्षद अनिल सांखला द्वारा मिष्ठान वितरित किया
इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल,पार्षद अनिल सांखला ,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बिक्कू राजावत, जयसिंह सेंगर,सुनील भदौरिया, लव राठौर,हर्षित शर्मा, नरेश जेठवानी, दीपांशु सावंत आदि कार्यकर्ता शामिल हुए।

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खनिज अधिकारी के बिगड़े बोल; कोई अवैध रेत की ट्रॉली नहीं आती शहर में, ओवर स्पीड 5 मौत का कारण

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: एक और जहां पांच युवकों की सड़क हादसे में अकाल मौत ने पूरे शहर को झकड़ कर रख दिया है तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार बेतुके जवाब देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे ही एक जिम्मेदार हैं। ग्वालियर शहर के खनिज अधिकारी घनश्याम यादव। उनसे जब हमने उनके मोबाइल पर फोन लगाकर झाँसी रोड पर हुई घटना में अवैध रेत कीट्रोलियों के चलते उनकी जवाबदेही जानना चाहिए तो उन्होंने तमाम बेतुके और को तर्क करके स्वयं को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने जो कुछ कहा वह एक गैर जिम्मेदार अधिकारी के संवेदनशील होने की पराकाष्ठा है।

सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्वालियर शहर में ऐसा कोई कोना नहीं जहां सड़कों पर खाली जमीनों पर अवैध रेत की मंडियां न हो।सुबह सुबह हर क्षेत्र में अवैध रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ दौड़ती हुई नजर आती हैं। अदने से कर्मचारी से लेकर ग्वालियर जिले के मुखिया कलेक्टर तक सबको पता है कि सरकारी सिस्टम की साठगांठ से ही यह खेल चल रहा है और साठगांठ इतनी मजबूत है कि अब यह आमजन के लिए जान लेवा हो चुकी है और यही साठगांठ कारण बनी झांसी रोड पर पांच युवकों की मौत का। और यह साठगांठ केवल अधिकारियों तक नहीं है इसमें नागरिकों द्वारा चुने गए माननीय भी दोषी हैं क्योंकि कुछ समय पहले एक माननीय इस रेत माफिया को पेटमाफ़िया बता चुके हैं। 

खनिज अधिकारी घनश्याम यादव ने फ़ोन पर हुई चर्चा में जो कुछ बताया वह काफी हैरान करने वाला और संवेदनशील है। उन्होंने साफ शब्दों में जब उनसे पूछा कि अवैध रेत लाने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेज रफ्तार में चलती हैं तो उनको यह प्रश्न पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि अवैध रेत आती है शहर में कहीं से कोई अवैध रेत नहीं आती रेत लेकर आती हैं। प्रश्न पर वह इस तरह बिफर गए जैसे मानो उनकी दुखती रक पर हाथ रख दिया हो। अब हैरान करने वाला मामला देखिए कि जो खनिज अधिकारी कल सुबह तक कह रहे थे कि अवैध रेत की ट्रोलियां नहीं आती।उन्हीं ने जिला प्रशासन की संयुक्त टीम में छापामार कार्रवाई कर अवैध रेत से भरे बीस वाहनों को शाम तक जब्त भी किया जिसमें सत्रह ट्रैक्टर ट्रॉलियां थीं। अब साहब बताएं कि जब अवैध ट्रोलियां आती ही नहीं हैं तो यह ट्रोलियां पकड़ कैसे ली गई और जब कुछ घंटों में ही बीस वाहन पकड़े गए तो यदि पूरे दिन शहर में सभी क्षेत्रों में कार्रवाई करें तो इन अवैध ट्रोलियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। लेकिन ये रेत माफियाओं के सामने नतमस्तक होकर आपकी कौन सी भक्ति है या वह आपको देते ऐसी कौन सी शक्ति हैं कि आप को यह अवैध रेत की ट्रोलियां अब तक दिखाई ही नहीं दीं।

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खनिज अधिकारी घनश्याम यादव ने अपनी जिम्मेदारी झाड़ने के लिए एक बात कुछ हद तक सही कही कि यह ट्रैकोलियां कृषि उपकरण होती हैं। कृषि काम के लिए होती हैं और जब खेती का काम निपट जाता है तो यही ट्रोलियां रेत के काम में लगा दी जाती हैं। है तो एग्रीकल्चर वाहन कमर्शियल वाहन तो है नहीं फिर भी इसमें सवारियां तक ढोई जाती हैं। उनका यह कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रोलियों का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए ही होना चाहिए।अब इस पर विराम या तो परिवहन विभाग लगाए या जिला प्रशासन लेकिन यह भविष्यवाणी भी हम कर देते हैं कि ऐसा करेगा कोई नहीं।

अब समझिए कि अपने विभाग और पेट माफिया यानी कि आपकी और हमारी नजर में रेत माफिया को किस तरह से खनिज अधिकारी ने क्लीन चिट दी। उन्होंने साफ कहा कि रेत से भरी ट्रॉली सड़क पर खड़ी हुई थी। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने टक्कर मारी। गाड़ी की तेज रफ्तार ही हादसे का कारण है। क्या किसी वाहन चालक को हाइवे पर इतनी स्पीड में चलना चाहिए? हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड कितनी लिखी होती है? उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी कार तेज स्पीड में आ रही थी। गाड़ी की तेज स्पीड ही हादसे का कारण हैं। यह हादसा है एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का सवाल का जवाब मिल पाएगा? ज्यादा जोर यह प्रयास करने से कुछ बदलेगा। इस बात की संभावना कम ही है क्योंकि आखिर में पूरा सिस्टम मिलकर इसे एक्ट ऑफ गॉड के पाले में भी डाल सकता है। 

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हालांकि बातचीत के अंत में उन्होंने सिस्टम के लूप होल को भी स्वीकार कर लिया। शताब्दीपुरम का उदाहरण साक्ष्य सहित बताने पर यह भी मान लिया कि अवैध रेत आती है तभी तो जुर्माने की कार्रवाई होती है। साथ में उन्होंने जब हमें गाड़ियों की रॉयल्टी चेक करने का सुझाव दिया तो जब हमने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया तो उन्होंने भी स्वयं की सुरक्षा का राग सुना दिया। कि उनके ऊपर भी गोली चल चुकी है। माफिया पर कार्रवाई में जान का जोखिम रहता है। जान का जोखिम का डर दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भी नहीं था और मुझे भी नहीं है। और जो व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर बैठता है उसे भी नहीं होना चाहिए। 

नेशनल परमिट बस ऑपरेटरों के लिए बना सरदर्द; सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही शिकायतें

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: मध्यप्रदेश के बस ऑपरेटर्स नेशनल परमिट को लेकर परेशान हैं। अन्य शहरों की तरह ग्वालियर में भी हालात यही हैं कि बस ऑपरेटर्स नेशनल परमिट को रिन्यू कराने पहुंच रहे हैं तो विभाग के द्वारा तमाम नए नियमों का हवाला देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि बसों के ऑल इंडिया परमिट अलग-अलग अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि बसों के नेशनल परमिट की फीस भरने के बाद आगे ऑटो अप्रूवल मिल जाता था और बस ऑपरेटर को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। अब जो व्यवस्था बदली है उसमें कुछ कमियों के चलते बस ऑपरेटर परेशान हो रहे हैं।

हालांकि नेशनल परमिट दिए जाने की जो व्यवस्था बदली गई थी वह आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदली गई क्योंकि भोपाल में हुए बस हादसे के बाद मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग कुंभकरणीय नींद से जागा था और अब परमिट देने के लिए प्रदेश में सख्ती की गई थी। अब परमिट की फीस की रसीद दिखाए जाने के बाद भी परमिट को लेकर वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। और पूरी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही परमिट दिए जा रहे हैं हालांकि इस मामले में कोई लिखित आदेश न होने के कारण बस ऑपरेटर्स के बीच में खासी नाराजगी है।

बस ऑपरेटर्स कुछ विसंगतियों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर करने तक को मजबूर हैं।बस ऑपरेटर्स का कहना है कि बीमा और फिटनेस होने के बाद भी उनसे नेशनल परमिट देने के लिए आगे एक साल की अवधि का बीमा मांगा जा रहा है।जब उनकी बस का बीमा कुछ दिन पहले और फिटनिस भी कुछ दिन पहले हो चुकी हो तो फिर आगे का बीमा वह कैसे भर सकते हैं। परिवहन विभाग के इस गड़बड़ी की शिकायत भी सीएम हेल्पलाइन पर की जा रही है कि विभाग का स्टाफ उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है। हालांकि इस तरह के आरोप तो परिवहन विभाग पर हमेशा ही लगते रहे हैं।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो बसों के परमिट मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। बिना बीमा और फिटनेस की गाड़ियों को आगे परमिट नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में हादसे की जवाबदेही तय नहीं हो पाती। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पहले बसों के परमिट को लेकर ऑटो अप्रूवल सिस्टम था लेकिन उनका यह भी कहना कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते ही ऑटो अप्रूवल को बंद किया गया है और वेरिफिकेशन और पूरी तरह पुष्टि होने के बाद ही बसों को नेशनल परमिट जारी किए जा रहे हैं। 

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सनातन एकता पदयात्रा और बिहार चुनाव के नतीजे पर हुई चाय पर चर्चा

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ग्वालियर मध्य प्रदेश: हर रविवार होने वाली अद्वितीय और अनोखी चाय पर चर्चा इस रविवार 16 नवंबर को नवीन पार्क कांच मिल रोड हजीरा ग्वालियर पर संपन्न हुई इस बार चाय की चर्चा में वर्तमान समय में बिहार विधानसभा चुनाव के आए परिणाम और महाराज धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) की सनातन एकता पदयात्रा की चर्चा की गई इस चर्चा में विशेष रूप से चाय की चर्चा में उपस्थित कई साथी पक्ष की भूमिका में रहे तथा कुछ साथी विपक्ष की भूमिका में भी रहे सभी साथियों ने अपनी बात बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की विशेष कर छात्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी यह साबित करती है कि वर्तमान समय का युवा जागृत हो गया है।

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चाय की चर्चा में उपस्थित युवा साथियों के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी खुलकर अपनी बात रखी जिसमें प्रमुख रूप से देश की सबसे युवा विधायक बनी मैथिली ठाकुर की जानकारी हो या अन्य प्रत्याशियों की सभी तर्कपूर्ण जानकारी प्रत्येक युवा के पास उपलब्ध है। देश के युवा संत के द्वारा निकाली जा रही सनातन एकता पदयात्रा के विषय में भी चाय की चर्चा में जोरदार बहस हुई वास्तविक में यह चाय की चर्चा ग्वालियर चंबल संभाग में संवाद, सुझाव और समाधान के लिए प्रचलित हो गई है ,इस चाय पर चर्चा में सभी वरिष्ठ जन, मित्रजन, छात्र-छात्राएं, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाजसेवी, मातृशक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी उपस्थित रहे।

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भारतीय किसान संघ की संभागीय बैठक में किसानों के कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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भारतीय किसान संघ ग्वालियर संभाग की बैठक संपन्न आज दिनांक 16 नवंबर रविवार को भारतीय किसान संघ ग्वालियर संभाग की बैठक राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संपन्न हुई जिसमें मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय भरत जी पटेल उपस्थित रहे बैठक में संभाग के सभी जिलों के प्रभारियों से लेकर ग्राम समिति तक जिलों को मजबूत करने पर योजना बनाई गई। साथ ही राजस्व विभाग, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी एवं बिज़ली विभाग आदि कई समस्याओं पर विचार हुआ। साथ ही सभी किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी धरना प्रदर्शन की योजना तैयार की गई।

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बैठक में मुख्य रूप से संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव शिवपुरी, संभागीय मंत्री अशोक जी शर्मा दतिया, संभागीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण जी रघुवंशी अशोकनगर,, संभागीय उपाध्यक्ष हाकिम सिंह जी राणा ग्वालियर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी जाट ग्वालियर, सह मंत्री महेंद्र सिंह जी रघुवंशी अशोकनगर ,युवा वाहिनी संयोजक नीतिराज जी कौरव दतिया, कार्यालय मंत्री राजेन्द्र जी गुर्जर ग्वालियर, महानगर अध्यक्ष कीरत सिंह राणा जी उपस्थित रहे।

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यह है ग्राहक शक्ति; ₹8 के लिए 3 साल कानूनी लड़ाई और ऐसे मिला न्याय

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भोपाल मध्य प्रदेश: सामान्यतः ज्यादातर ग्राहक पाँच दस बीस रुपये के अन्याय के लिए आवाज नहीं उठाते और इसी का फायदा ज्यादातर विक्रेता उठाते हैं और मनमाफिक कीमतों पर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने केवल ₹8 के लिए अपने ग्राहक अधिकार के लिए 3 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी वह हिम्मत नहीं हारे और आखिर में उन्होंने सफलता हासिल की। उनकी जीत हुई उन्हें न्याय मिला और साथ में जिला उपभोक्ता फोरम ने उन्हें पन्द्रह हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश भी जारी किया। यह एक उदाहरण है कि यदि एक ग्राहक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो देर सबेर उसे न्याय जरूर मिलता है। 

मामला भोपाल के रिटेल स्टोर डी मार्ट का है। जहां अंडर गारमेंट के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी ₹200 था लेकिन डी मार्ट ने ग्राहक से ₹8 अधिक कुल ₹208 लिए जागरूक ग्राहक ने इसका विरोध किया तो स्टोर ने उसे अनसुना कर दिया। ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में इस ओवररेटिंग की शिकायत की। कोलार रोड निवासी विवेक शर्मा ने 13 अप्रैल, 2022 को यह खरीदारी की थी और बिल में साफ नजर आ रहा था कि ₹200 एमआरपी की वस्तु उन्हें ₹208 में दी गई है। उन्होंने इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग में ग्यारह जुलाई दो हजार बाईस को याचिका लगाई थी।

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जब यह मामला उपभोक्ता आयोग में चल रहा था तब डी मार्ट स्टोर के वकील ने यह तर्क दिया था कि जो उत्पाद ग्राहक को दिया गया है वह पुरानी पैकिंग में था। खरीदी वाले दिन उस अंडरगारमेंट की एमआरपी ₹260 थी और डिस्काउंट के बाद उन्हें यह 208 में दिया गया है। आयोग ने इस दलील को नकारते हुए साफ कहा कि पैकेट पर यदि दो सौ रुपए एमआरपी अंकित है तो किसी भी स्थिति में कोई दुकानदार इससे अधिक कीमत नहीं वसूल सकता है। इस पूरी कानूनी लड़ाई में विवेक शर्मा को तीन साल लग गए लेकिन आखिरकार उन्होंने जो गलत के विरुद्ध आवाज उठाई थी जो न्याय की अपेक्षा रखी थी वह उन्हें मिला। उपभोक्ता आयोग ने दोषी दुकानदार को पन्द्रह हजार रुपए ग्राहक को मानसिक क्षतिपूर्ति और इसके साथ अतिरिक्त लिए गए आठ रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।

 हम अपने पाठकों को बता दें कि ग्राहकों के अधिकार के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दो हजार उन्नीस में कई प्रावधान हैं। कोई भी वस्तु किसी भी स्थिति में अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती।अधिकतम खुदरा मूल्य जिसमें हर तरह के शुल्क व टैक्स पहले से ही शामिल होते हैं। एमआरपी वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक होती है इसलिए एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाना संभव है। ऐसे किसी भी मामले में एक ग्राहक स्वयं भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकता है।इस तरह की अनियमितता पर उसके पास बिल व अन्य साक्ष्य होने चाहिए। ग्राहक स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन www.mpscdrc.mp.gov.in या www.consumerhelpline.gov.in पर इस संबंध में शिकायत कर सकता है और जब यह मामला उपभोक्ता आयोग में जाता है तो वह स्वयं अपनी पैरवी भी कर सकता है। 

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कलेक्टर पर दो लाख जुर्माना, छोटी सी भूल से युवक को एक साल काटना पड़ी थी जेल

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जबलपुर मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शहडोल कलेक्टर के विरुद्ध सख्त आदेश जारी किया है। पीड़ित युवक सुशांत को पिछले साल चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल नौ सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने ज़िला कलेक्टर को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया और उन्हें सुशांत को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। लेकिन यह राहत उनके लिए कोई सांत्वना नहीं है।

शहडोल के जिला कलेक्टर केदार सिंह ने एक एनएसए निरोध आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक अभियुक्त नीरजकांत द्विवेदी के बजाय सुशांत का नाम था। न्यायालय ने युवक को हुए मानसिक तनाव पर गंभीर रुख अपनाया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने राज्य सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि वह निरोध आदेश को मंज़ूरी देने से पहले उसकी जांच-पड़ताल करने में विफल रही। अपनी गिरफ्तारी से बमुश्किल कुछ महीने पहले ही शादी करने वाले सुशांत कहते हैं कि इस यातना ने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। अब, इस गलत तरीके से कैद किए जाने के कारण मेरी नौकरी की संभावना भी खत्म हो गई हैं। सुशांत को जेल में डालने वाला कोई अपराध नहीं था, बल्कि अधिकारियों ने शुरुआत में इसे एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान टाइपिंग की गलती बताकर टाल दिया था।

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 26 वर्षीय सुशांत बैस ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पहली बार तब देखा था जब वह छह महीने की थी। एक लिपिकीय त्रुटि के कारण मुझे एक साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी गलत हिरासत इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण बन गई है कि कैसे एक नौकरशाही का जाल किसी की ज़िंदगी को उलट-पुलट कर सकता है। 26 वर्षीय सुशांत का कहना है कि एक साल तक चली इस यातना ने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। मेरी बेटी अनाया का जन्म 13 मार्च को हुआ था। मैंने उसे पहली बार घर लौटने के बाद ही देखा था। उन्होंने यह याद करते हुए कि कैसे उनकी पत्नी अकेले संघर्ष कर रही थीं और उनके माता-पिता ने एक ऐसा मुकदमा लड़ने के लिए पैसे उधार लिए थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अनया ने अपने पहले कदम तब रखे जब मैं जेल में था।

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