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पति पत्नी के बीच शक का कीड़ा हुआ जहरीला, पत्नी को मौत के घाट उतार करा दी गुमशुदगी दर्ज फिर…

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एक पति पत्नी के बीच शक का कीड़ा इतना जहरीला हो गया कि शक के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसका शव अपने ही खेत में 4 ft नीचे गाड दिया। मामले को  उलझाने  के लिए पति खुद ही थाने पहुंचकर अपने पत्नी के गुमशुदगी।की रिपोर्ट दर्ज करा आया। जब पत्नी के परिजनों ने पुलिस पर पति के खिलाफ दबाब बनाया तब पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की तब पति ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया ही पुलिस भी दंग रह गई। पति द्वारा मिली जानकारी पर ही पुलिस ने गड्ढे को खुदवा कर लाश बाहर निकाल कर बरामद किया और पोस्ट मोर्टम। के लिए भेज दिया।

मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के बिलौआ थाना क्षेत्र के जौरासी गांव में रहने वाला सोनू उर्फ जनवेद सिंह यादव की शादी मुरैना महाराजपुर की रहने वाली प्रगति यादव से हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। 12 जुलाई घटना वाले दिन दोनों बच्चे अपने नाना नानी के यहां गए हुए थे तभी पति और पत्नी में विवाद हो गया विवाद के दौरान पति ने पत्नी को मार डाला और अपने होटल के पीछे बने खुद के खेतों में एक बड़े गड्ढे के अंदर 4 फीट का गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी के शव को गाढ़ दिया और खुद 13 जुलाई को खाने पहुंचकर पत्नी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई मृतिका के परिवार वालों को उसके पति पर पहले से ही शक था तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की लेकिन थानों वालों ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से की तब जाकर पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके पति को उठाया और थाने ले आए जब उससे पूछताछ की तो उसने पहले पुलिस को गुमराह किया फिर सख्ती से पूछताछ करने पर वहां टूट गया और पूरी कहानी पुलिस को सुनाई

उसने पुलिस को बताया कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होता था क्योंकि पत्नी अक्सर घर से चली जाती थी इसलिए उसका विवाद हुआ था और उसने उसकी मारपीट कर दी थी। मौत होने पर वहां अपने खेतों में ले गया और उसे जमीन के अंदर गाढ़ दिया इसके बाद पुलिस उसे उसी गड्ढे पर लेकर पहुंची और खुदाई कर लाश को बाहर निकाल और लाश बरामद होने पर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। मृतिका के परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से उसके पति का रवैया ठीक नहीं रहा और आए दिन वहां उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट करता था जिसे लेकर वहां समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी उसने मारपीट की थी परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस उस समय उनकी शिकायत सुन लेती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। वहीं एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान का कहना है कि आरोपी पति पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग कहानी सुना रहा है शव को बरामद कर लिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा होगा और आरोपी ने हत्या कैसे की इसका पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतिका के शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।

देखिए पूरी घटना का वीडियो और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र बर्धमान का इस घटना के बारे में बयान

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बेटी को बिजली का बिल चुकाने के लिए करनी पड़ी ऐसी नौकरी, सच्चाई जानने के बाद उड़ जाएंगे आपके होश |

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भारत के कई राज्यों में बिजली चोरी की गंभीर समस्या हर कहीं देखने को मिलती है. इसी तरह के एक अनोखे मामला देखने को मिला है ब्रिटेन के बिजली विभाग, कोर्ट और पुलिस को परेशान कर दिया. इस मामले को पूरी दुनिया को चौंका दिया है  दरअसल, ब्रिटेन में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के घर से इतनी अधिक बिजली चुरा ली कि उनकी टीनएज बेटी को परिवार के भरण-पोषण में मदद करने के लिए नौकरी करनी पड़ी. इस हैरतअंगेज वाकए ने ब्रिटेन के आम लोगों के बीच आक्रोश फैला दिया है. पुलिस ने इस खुलासे में ऐसी घटना के गंभीर परिणामों को उजागर किया गया है.

बेटी को बिजली का बिल चुकाने के लिए करनी पड़ी ऐसी नौकरी ।

ब्रिटेन की डंडी शेरिफ कोर्ट ने इस मामले की घटना के दौरान पाया कि ह्यूग और ट्रेसी टोरेंस के बिल इतने अधिक थे कि उन्हें भुगतान में मदद के लिए अपनी किशोर बेटी को काम पर लगाना पड़ा. वहीं, 51 वर्षीय आरोपी लेस्ली पिरी ने जुलाई 2017 और अगस्त 2020 के बीच बिजली चोरी करने की बात कबूल कर ली. कोर्ट ने पेशे से इलेक्ट्रीशियन पिरी को दोषी मानते हुए कहा कि वह अपने पड़ोसी की बिजली चोरी करके अपने घर में सप्लाई के बदले उन्हें 4,000 पाउंड (433138 रुपये) चुकाए. कोर्ट ने पिरी को हर महीने 40 पाउंड चुकाने के लिए आठ साल से अधिक की मोहलत भी दी.

तीन साल से अधिक समय बिजली बिल की चोरी का किसी  को भी पता तक लगने नहीं  दिया।

ब्रिटेन के फिफ में टायपोर्ट के लेस्ली पिरी ने एक फोटो फ्रेम के पीछे छिपे एक उपकरण का इस्तेमाल करके बिजली चोरी करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था. पिरी ने प्लास्टरबोर्ड में एक छेद किया और हेनले ब्लॉक को छिपाने से पहले इसे पड़ोसी टोरेंस के मीटर से जोड़ दिया. बाद में उसने सप्लाई को एक फ्रेम वाली पेंटिंग के नीचे अलग से जोड़ दिया. पिरी ने इतनी बारीकी से काम किया कि तीन साल से ज्यादा समय तक पड़ोसियों की बिजली चोरी के बारे में किसी को भी पता तक नहीं लगने दी. मामले की जांच करने वालों ने पाया कि एक परिवार अनजाने में अपने साथ ही पड़ोसी के घर के बिजली बिल को भी चुका रहा था.

पिरी की बिजली चोरी के कारण पड़ोसी परिवार को 4,000 पाउंड का नुकसान

सॉलिसिटर जॉन बॉयल ने कहा कि पिरी की बिजली चोरी के कारण पड़ोसी परिवार को 4,000 पाउंड का नुकसान हुआ. शेरिफ मोराग फ्रेजर ने पिरी को चेतावनी दी और पड़ोसी जोड़े को जुर्माना चुकाने का आदेश दिया. बेरोजगारी के कारण पिरी मामूली किश्तों में यह भुगतान करने के लिए तैयार हुआ. हालांकि ह्यूग और ट्रेसी टोरेंस अभी भी लेस्ली पिरी के पड़ोसी हैं, लेकिन उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं. टॉरेंस ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि पिरी एक अच्छा लड़का है. जानकारी के मुताबिक,  फिफ काउंसिल पिरी को उस तीन-बेडरूम वाले घर से बेदखल करना चाहती है जिसमें वह 2010 में अपनी मां के मरने के बाद से अकेले रह रहा है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, हो रहे हैं सस्ते

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अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदने में इस समय जो भी ग्राहक है उसके सामने सबसे बड़ी आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को लेकर यदि हम दुपहिया वाहन की बात करें कोई भी अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग 1.5 लाख के आस-पास की कीमत का है की तरह यदि हम कार की बात करें इसकी कीमत भी कम से कम आठ लाख के आसपास आती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से कई बार यह कीमत अधिक व्यक्ति।लेकिन अब इलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदने की चाह रखने वाले ग्रामीणों को इस ऊंची कीमत से राहत मिलने जा रही है।जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में गिरावट आएगी और इस गिरावट का कारण क्या है?आइए हम आपको बता दें।

अभी हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में केंद्रीय बजट दो हजार चौबीस संसद में पेश किया। इस बजट में वित्तमंत्री ने एटीएम का सस्ता होने की बात कही है आपको बता। दें कि वर्तमान समय में ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम में भी का ही प्रयोग होता है। सस्ता होता है तो लिथियम में वाली गिरावट आज जमी और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें जो सबसे महंगा ऐसा होता है वह इसमें बैटरी ही होती है कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में तो केवल बैटरी की कीमत ही उस व्हीकल की आदि कीमत के बराबर होती है। इसी तरह यदि हम कार में काम करें तो कार में भी काफी ज्यादा पावर की एथियम बैटरी लगाई जाती है। और इस मामले में लाखों रुपये तो केवल बैटरी की कीमत भी होती है। अब यदि बजट की घोषणा को माने तो इंडियन बैटरी के सस्ते होने का सीधा सीधा असर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों पर पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में कमी आ जाएगी।

घोषणा को यदि सही मानें तो आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कमी की कीमत में कमी आ सकती है तो जो ग्राहक भी अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल खरीदने की सोच रहे हैं वह कुछ समय 4 कर सकते हैं कि जैसे ही लिथियम की कीमत कम होगी उसका सीधा असर लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक वीहीकल की कीमत पर पड़ सकता है।

इस बजट में बच्चों को मिला एनपीएस वात्सल्य का वरदान; जानिए क्या है यह योजना

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के मानसून सत्र के दौरान बजट पेश किया। आपको बता दें कि यह एक इतिहास बन गया है क्योंकि वित्त मंत्री ने सातवीं बार बजट पेश किया है। इस बजट में कई बातों का जिक्र किया गया। इस बीच ‘एनपीएस-वात्सल्य’ योजना की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, ‘एनपीएस-वात्सल्य के रूप में नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी। नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। 

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक मददगार पेंशन योजना है। एनपीएस की मदद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक निश्चित आमदनी आपके खाते में आती है। इस योजना के तहत आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है। अब आप इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त योजना को ‘एनपीएस-वात्सल्य’ नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की। 

एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बजट में सिर्फ एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही योजना को शुरू किया जाएगा। यह योजना नाबलिगों की खातिर होगी। इसमें माता-पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में निवेश करने के योग्य होंगे। बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा।एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना के मुताबिक 18 से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोल सकता है। 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को धनराशि का एक हिस्सा मिलता है। जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। अभी तक कोई भी नाबालिग इस योजना में निवेश नहीं कर सकता था। मगर अब वात्सल्य के तहत नाबालिग के नाम पर भी माता-पिता निवेश कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस को रेगुलेट करती है।

बजट2024 में क्या है आपके लिए खास; समझिए इन दस बिंदुओं में पूरा बजट

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट को पेश करने के लिए 1 घंटे मिनट तक संसद में अपना भाषण दिया। इस बजट में उन्होंने अन्नदाताओं महिलाओं और युवाओं के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की न्यू टैक्स रिजीम की भी बात की। बजट में ऐसी बहुत सारी बातें थीं। जो आपको जानना जरूरी है लेकिन इतने? लंबे जोडे बजट में क्या कुछ खास था? क्या आपको ज्यादा प्रभावित करेगा? युवाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण था? किसानों के लिए क्या महत्वपूर्ण था और महिलाओं को क्या कुछ इस बजट से मिला इसके बारे में हमने पूरा फिल्टर करके कुछ 10 खास बातें इस बजट की। अपने पाठकों के लिए निकाली है। तो आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस सातवें बजट में क्या कुछ रहा खास।

1. महिलाओं के लिए बजट में है यह खास।

      महिलाओं को अग्रणी रखते हुए सबसे पहले हम यहां बात करना चाहेंगे कि इस बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिलने वाला है? महिलाएं मतलब छोटी बालिकाएं भी हो सकती हैं और रोड महिलाएं भी हो सकती है। तो महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने। के लिए 3 लाख करोड की योजना का प्रावधान किया गया है। 3 लाख करोड अच्छा खासा बजट है जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस बजट में रखा गया है। इसके साथ ही इस बजट में महिलाओं के लिए एक जो सबसे बडी घोषणा की गई है वह यह है के कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु ग्रह बनाए जाएंगे क्योंकि लगातार कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन उनके रहने के लिए सुरक्षित स्थान का अभाव हमेशा बना रहता है।अब यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगी।

      2. युवाओं के लिए है यह खास बातें

      इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं में ₹2 लाख करोड आवंटित किए गए हैं। साथ ही ऐसे युवा जिन्हें किसी सरकारी योजना के माध्यम से किसी तरह का। कोई लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें। दस लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिलेगा और लोन का तीन प्रतिशत पैसा सरकार देगी। इस बजट में युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी योजना जुलाई जा रही है वह है टॉप? कंपनियों में इंटर्नशिप पाँच सौ शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और इस इंटर्नशिप में पांच हजार रुपए प्रतिमा मान दें और छह हजार रुपए एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। मुद्रा योजना के तहत युवाओं को दिए जाने वाले लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर बीस लाख कर दी गई है। जो युवा पहली बार नौकरी ज्वॉइन कर रहे हैं और उनकी सैलरी ₹100000 माह से कम है उनके ईपीएफओ खाते में 3 किस्तों में 15 हजार रुपए सरकार जमा करेगी।

      3. सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा

      बजट में ऐसा प्रावधान भी किया गया है जिससे निजी क्षेत्रों को भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से मदद मिलेगी नेशनल। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3 दशमलव। ₹.3 लाख करोड का प्रावधान है। विवादोंके निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात इस बजट में है। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाने की बात इस बजट में हैं।

      4. वेतन भोगी कर्मियों को मिलेगी राहत

      इस बजट में वेतन भोगी कर्मियों को राहत देने की व्यवस्था भी की गई है। टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। नए टैक्स रिज्म में 3.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी जिसमें वेतन भोगी कर्मचारियों को ₹17.5 हजार का फायदा होगा। फैमिली पेंशन पर भी टैक्स की छूट 15 से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है।

      5. बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज

      2024 के इस बजट में दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार झारखंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम भी शुरू की जाएंगी। इस स्पेशल पैकेज में बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को पन्द्रह हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गयी है।

      6. गरीब को मिलेगा पक्का घर

      पीएम आवास योजना के माध्यम से पिछले बजट में भी गरीबों को पक्का घर दिए जाने का प्रावधान था जिसका लाभ कई परिवारों को मिला। बजट 2024 में भी 30000000 गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत नए पक्के घर बनाए जाएंगे। साथ ही। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी रेगुलेशन बनाया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए इस बजट में 10। लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

      7. रक्षा बजट में हुआ यह बदलाव

      देश की सेनाओं पर खर्च करने के लिए रक्षा बजट मैं 6.21940 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यहां कुछ हद तक इस बजट ने निराश किया है रक्षा का बजट बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। इस बार कुल बजट का 12.9% ही हिस्सा रक्षा बजट को दिया गया है। पिछले साल यह हिस्सा अंतरिम बजट के दौरान 13% था अंतरिम बजट से इस बजट में। केवल चार सौ करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो यह बजट जितना होना चाहिए उससे काफी कम है।

      8. ऊर्जा के क्षेत्र में यह है बजट

      ऊर्जा के क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार लगातार जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए और 0 एमिशन तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इस बजट में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड घरों को 300। यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।दी जाएगी। तमाम जगह पर सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

      9. जनता को अब क्या मिलेगा सस्ता

      हर बजट में देश की जनता बेसब्री। से इसी बात का इंतजार करती है कि आगामी बजट में क्या क्या वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होने वाली है? इस पर विशेषज्ञों और जनता की खास नजर रहती है सरकार ने कैंसर। की दवाओं के आयात को कर। मुक्त किया है जिससे यह दवाएं सस्ती हो जाएंगी। साथ ही सोना चांदी प्लेटी नाम मोबाइल फोन मोबाइल चार्जर एक्सरे मशीन सोलर प्लेट्स लेदर और सी फूड भी सस्ता हो जाएगा। पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बहुत बढ़ गया है। आगामी समय में लिथियम बैटरी भी सस्ती हो जाएंगे। जिसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों पर भी पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जनता को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध रहेंगे।

      10. किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान

      केंद्रीय बजट 2024 में किसानों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं 6 करोड किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई। जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कृषि और संबंधित सेक्टर्स के विकास के लिए इस बजट में 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

      1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में कई क्षेत्रों की चर्चा की है। लेकिन द इंगलेज पोस्ट ने यह प्रयास किया है कि वह खास बातें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी उनकी चर्चा बिंदु वार और संक्षिप्त में यहां की जाए। ताकि आगामी बजट में मिलने वाले लाभ या उससे आपके जीवन पर होने वाले प्रभाव की जानकारी आप तक पहुंच सके। बजट के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद।

      “मोहन राज” के क्रिश्चियन स्कूल में संस्कृत बोलना गुनाह है; ताजा मामला गुना का

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      मध्य प्रदेश के गुना जिले में वंदना कान्वेंट स्कूल की प्रिन्सिपल सिस्टर कैथरीन ने स्कूल असेंबली में एक विद्यार्थी को संस्कृत के श्लोक पढ़ने से रोक दिया और उसे डांट लगाई। इस घटना के विरोध ABVP द्वारा स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ABVP कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने वंदना कान्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस घटना ने मध्य प्रदेश की मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि क्या उनकी सरकार के रहते हुए भी संस्कृत का श्लोक बोलना एक क्रिश्चियन स्कूल में इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके लिए बच्चे को टाटा तक गया और स्लोक बोलने से रोका गया।

      घटना इस प्रकार हुई

      मामला कुछ दिन पुराना। 15 जुलाई को वंदना कॉन्वेंट स्कूल का है। मॉर्निंग प्रेयर के दौरान असेंबली में छठवीं क्लास के तीन छात्र संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे। इसी दौरान मौजूद टीचर ने उससे माइक छीन लिया। डांट लगाते हुए कहा, ‘श्लोक यहां नहीं पढ़ा जाएगा। कोई भी छात्र हिंदी में नहीं बोलेगा। यहां केवल अंग्रेजी बोली जाएगी।’ यह कहकर उसे हटा दिया गया। शनिवार को एक छात्र ने बातों ही बातों में अपने पिता को ये बात बता दी। इसके बाद मामला सामने आया। छात्र के पिता ने हिंदू संगठनों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बता दिया। जिला शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत कर दी।

      DEO ने स्कूल को थमाया नोटिस

      रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसौदिया ने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस दिया। जवाब ने स्कूल मैनेजमेंट ने शाम 6 बजे तक सफाई पेश की। कहा- ‘सुबह असेंबली के दौरान सिलेक्टेड छात्रों की स्पीच का क्रम हिन्दी व इंग्लिश में दिया जाता रहा है। उस दिन में अंग्रेजी में स्पीच देना तय था, लेकिन छात्र ने स्पीच हिन्दी में शुरू की। टीचर ने हिंदी में बोलने के लिए कहा। प्रार्थना सभा में रोजाना विभिन्न धर्म ग्रन्थों से लिए उद्धरण बोले जाते हैं।’

      एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया स्कूल में हंगामा

      वंदना कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को संस्कृत स्कूल लोक बोले जाने से रोकने की घटना जब शहर में वायरल हुई तो एबीवीपी के कार्यकर्ता इस।का विरोध करने सोमवार सुबह करीब 11 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ता इकट्‌ठा होकर स्कूल पहुंच गए। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर हपुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पहले स्कूल का गेट खोलने की कोशिश की। जब गेट नहीं खुला, तो उसके ऊपर चढ़कर अंदर चले गए। यहां रिसेप्शन पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता स्कूल प्रिंसिपल को बुलाने पर अड़ रहे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन ने माफी मांगी। उन्होंने कहा, ‘उस दिन अंग्रेजी में बोलने का दिन था, इसलिए छात्र को रोका गया था। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो माफी मांगती हूं। मैं सभी धर्मों का आदर करती है।

      हालफिलहाल तो मामले को बिगड़ता देख प्रिंसिपल सिस्टर। कैथरीन ने माफी मांग ली है लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश के किसी क्रिश्चियन स्कूल में इस तरह की घटना नहीं हो और गुना का वंदना कॉन्वेंट स्कूल तो इस तरह की सख्ती के लिए पहले भी कई बार चर्चाओं में रहा है। यहां पर भी तिलक लगाने से लेकर हिंदी बोलने पर कई छात्रों को टोका जाता है। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और ऐसा कोई सख्त आदेश पारित करती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

      मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की घोषणा; सावन माह में लाड़ली बहनो के खाते में आएगा इतना पैसा

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      भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की कि सावन माह में हर लाड़ली बहना के खाते में महीने की पहली तारीख को 250 रुपए अंतरिक किए जाएँगे और ये प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए से अलग राशि होगी। इसी के साथ नई आईटी पॉलिसी भी बनाई गई है।

      सीएम मोहन यादव ने दिया  लाडली बहनों को बड़ा तोहफ़ा 

      आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की घोषणा की कि सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है इसीलिए सरकार बहनों को ये तोहफ़ा दे रही है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए अंतरित किए जाएंगे और ये राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। इसी के साथ जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया है।

      नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंत्री केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर मध्य प्रदेश में उन्हें लागू करवाने की कोशिश करेंगे। सावन माह में प्रदेश में जिसने भी भगवान शिवशंकर के मंदिर हैं उनके आसपास आवागमन की सुविधा अच्छी हो इसपर सभी मंत्रियों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश में जलभराव की स्थिति न हो इसपर भी मंत्रियों को ध्यान देने को कहा गया है।

      MP की नई आईटी पॉलिसी बनी

      कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार द्वारा आईटी के क्षेत्र में निवेश आए उसके लिए नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत ख़ास बिंदुओं में सिंगल विंडो क्लियरेंस शामिल है। इसके साथ प्रदेश सरकार कैबिटल एक्सपेंडिचर में भी सहयोग करेगी। मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सहायता की जाएगी। साथ ही पेटेंट फाइलिंग में भी मदद की जाएगी। निवेशकों को सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी और स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आदि में छूट दी जाएगी। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी आईटी पॉलिसी का अध्ययन कर ये आईटी पॉलिसी लाई गई है।

      इसी के साथ हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करने के लिए भवनों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नवगठित निवाड़ी ज़िले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है।

      उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा गया है कि 2018 से 2023-24 में हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रदेश हैं और हम पंद्रह अंक आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना से दोनों राज्यों को फ़ायदा होगा। उसी प्रकार पार्वती-कालीसिंघ-चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना 72 हज़ार करोड़ की है जिसमें से 35 हज़ार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक धार ज़िले में लगभग 4 हज़ार 445 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासी क्षेत्र में रोज़गार सृजित होगा।

      वन एवं पर्यावरण विभाग से हटाए जाने पर एमपी के मंत्री नागर सिंह चौहान ने दे डाली धमकी; कहां इस्तीफा दूंगा

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      मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोमवार को वन एवं पर्यावरण विभाग से हटाए जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है। वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रिपरिषद के नये सदस्य रामनिवास रावत को आवंटित किया गया है जो गत अप्रैल में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा

      नागर सिंह चौहान का घटा कद

      नागर के पास मौजूद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रविवार को रावत को आवंटित कर दिया गया। प्रमुख आदिवासी नेता चौहान ने कहा, ‘‘मेरी आवाज नहीं सुनी गई। मैं पहले संगठन के नेताओं से बात करूंगा और अगला कदम तय करूंगा। मैं पार्टी संगठन से बात करने के बाद एक या दो दिन में फैसला करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे पद पर नहीं रहना चाहिए तो मैं इस्तीफा दूंगा

      वन विभाग छोड़ने पर जताई नाराजगी

      वनउन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 23 प्रतिशत है। चौहान ने कहा, ‘‘यह पहली बार है जब आदिवासियों को नेतृत्व दिया गया है, लेकिन वन विभाग (जो आदिवासियों से बहुत जुड़ा हुआ है) को मुझसे छीनकर कांग्रेस से आए एक नेता को दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि यह मेरे या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद है।’’मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने रविवार रात पार्टी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और इस चर्चा को जारी रखने की योजना बनाई है। चौहान ने कहा, ‘‘अगर वे चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर वे नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं।’’

      कांग्रेस से BJP में आए रवत को मिला वन विभाग

      श्योपुर जिले के विजयपुर से छह बार विधायक रहे रामनिवास रावत 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आठ जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किए जाने के कुछ दिनों बाद रविवार को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग आवंटित किया गया है।

      गौतम गंभीर की ‘मनमानी’ के बाद, अब दुनिया देखेगी विराट कोहली बड़ी तैयारी।

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      विराट कोहली का सेलेक्शन श्रीलंका दौरे पर वनडे टीम में किया गया है. पहले हालांकि उनके खेलने की खबर नहीं थी. लेकिन टीम के ऐलान के बाद उनका भी नाम श्रीलंका जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल दिखा. विराट कोहली के पास श्रीलंका में छा जाने की 3 वजह हैं.

      श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में तकरीबन 6 ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिन्होंने कभी ना कभी KKR के लिए खेला है. किसी ने गंभीर की कप्तानी में KKR के लिए खेला तो किसी ने उनकी मेंटॉरशिप में. गंभीर की इस मनमानी के बाद अब विराट कोहली ने भी बड़ी तैयारी की है. विराट की इस तैयारी का असर श्रीलंका दौरे पर देखने मिल सकता है, जहां वो 3 बड़े काम को अंजाम देते दिख सकते हैं

      अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर ऐसा क्या करने वाले हैं? आखिर क्या है उनके दिलो-दिमाग पर छाया, जो श्रीलंकाई जमीन पर अमलीजामा पहनता दिख सकता है. विराट कोहली जो करने वाले हैं, उसका सीधा ताल्लुक उनके आंकड़ों से जुड़ा है. कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जिसकी कहानी बुनते विराट कोहली श्रीलंकाई जमीन पर दिख सकते हैं.

      श्रीलंका में विराट कोहली की होंगी ये 3 उपलब्धि!

      विराट कोहली से जुड़े 3 आंकड़ों में से एक वनडे क्रिकेट में उनके बनाए रनों से जुड़ा है. वहीं दूसरा आंकड़ा विराट के इंटरनेशनल रन से जुड़ा है. और तीसरा आंकड़ा है श्रीलंका की धरती पर 1000 रन का. विराट कोहली वनडे क्रिकेट में अपने 14000 रन से 152 रन दूर हैं. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27000 रनों से वो 116 रन दूर हैं. इसके अलावा श्रीलंका में 1000 रन पूरे करने के लिए उन्हें 135 रन की जरूरत है. ये तीनों उपलब्धियां श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली की हो सकती है, अगर वो वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते

      विराट कोहली ने श्रीलंका में अब तक 22 वनडे में 50.88 की औसत से 865 रन जमाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक जड़े हैं. वनडे में विराट के ओवरऑल परफॉर्मेन्स की बात करें तो उन्होंने 292 मैचों में 13848 रन 50 शतक के साथ बनाए हैं.

      3 वनडे में विराट कोहली के पास है 120 घंटे

      टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे खेलने हैं, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त से होगी. वहीं इस सीरीज का आखिरी वनडे 7 अगस्त को होगा. तीनों वनडे 5 दिन यानी 120 घंटे के अंदर खेले जाएंगे. इन 120 घंटों में विराट कोहली अब  क्या करते हैं, ये दुनिया को देखने को मिलेगा. अगर उनका बल्ला चला तो फिर तीनों उपलब्धियां एक ही सीरीज में उनके नाम होगी. और अगर नहीं चला तो कोहली को और इंतजार करना पड़ सकता है ।

      23 जुलाई 1927 से 2024; रेडियो का सुहाना और रोमांचक सफर

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      नमस्कार दोस्तों मैं हूँ। आपका प्यारा रेडियो आप हर महीने के आखिरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरे माध्यम से सुनते ही होंगे और आपको लगता होगा कि सूचना के तमाम संसाधन होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने रेडियो  को ही क्यों चुना? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अस्तित्व एक समय ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था सूचना का सबसे सशक्त माध्यम में रेडियो ही था और शायद मेरी खोती हुई पहचान को वापस दिलाने के लिए ही मोदी जी ने यह प्रयास किया है। एक समय पर मैं यानी रेडियो तमाम घरों में हुआ करता था। और सूचना का मुख्य साधन था। गांव गांव तक दूरदराज तक मेरी पहुंच थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह आप एक बंदूक और वाहन रखने के लिए लाइसेंस लेते हैं उसी तरीके से पहले मुझे यानी रेडियो को रखने के लिए भी आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता था जिसकी अच्छी खासी फीस होती थी। तो आइए मैं आपको भारत में हुई अपनी शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी सुनाता हूँ और यकीन मानिए यह कहानी बहुत ही रोचक है और जगह जगह पर आपको न केवल आनंदित करेगी बल्कि आपको ज्ञान के ऐसे भंडार से भर देगी जो आपको भी आश्चर्य में डाल दे।

      रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग किया गया पहला ट्रांसमिशन यूनिट

      भारत में मेरा जन्म 1921 में हुआ। उस समय से पहले सूचना के ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे केवल अखबार ही खबरों और सूचना का माध्यम था लेकिन उनकी पहुंच दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं थी क्योंकि उस समय परिवहन के संसाधन पर्याप्त नहीं थे। इसी को देखते हुए एक मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा अगस्त उन्नीस सौ इक्कीस में रेडियो की अन औपचारिक शुरुआत की गई थी। टाइम्स ऑफ़ इंडिया का रिकॉर्ड भी कहता है कि बीस अगस्त को उन्हीं के मुंबई स्थित इमारत की छत से रेडियो का प्रसारण पहली बार किया गया लेकिन यह प्रसारण बिना किसी शासकीय अनुमति और लाइसेंस के था। रेडियो के प्रसारण के लिए 23 फरवरी 1922 को पहली बार लाइसेंस दिया गया। यह थी मेरी शुरुआत और यह बड़ी रोमांचकारी थी इसलिए मेरी इस शुरुआत को देखते हुए कई बड़े शहरों में रेडियो क्लब की शुरुआत होने लगी। कोलकाता बॉम्बे मद्रास और लाहौर में कई लोगों ने अपने निजी शौक के लिए रेडियो क्लबों के द्वारा रेडियो प्रशासन शुरू किया। इसमें रेडियो क्लब बॉम्बे ने जून में सबसे पहले अपना कार्यक्रम प्रसारित किया था। मद्रास रेडियो क्लब ने 31 जुलाई 1924 को चालीस वॉट ट्रांसमीटर के साथ प्रसारण शुरू किया। जिसे बाद में दो सौ वाट तक बढ़ाया गया। यह रहा मेरा शानदार बचपन और बहुत ही रोमांचकारी बचपन, जिसमें मुझे सुनने के लिए लोग बेसब्री से लालायत रहते थे और सुनकर बड़े ही हैरत में पड़ जाते थे।

      लेकिन उस समय तकनीक और संसाधनों को जुटाना इतना आसान नहीं था सभी वस्तुएं आयातित थी और बाहर से बहुत महंगी कीमत पर आती थी इसलिए यह जितने भी क्लब थे वह वित्तीय संकट में घिरते गए और इस कारण से उन्हें दो ही रास्ते दिखाई दिए कि या तो वह अपना प्रसारण रोक दें और या फिर उनके मन में विचार आया कि वे सभी मिलकर एकजुट हो जाएं ताकि मेरे यानी रेडियो के खूबसूरत अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाया जा सके और बचाकर रखा जा सके। सभी क्लबों ने साथ में आकर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) का गठन किया। इसी कंपनी के अंतर्गत इसी साल बॉम्बे और कलकत्ता में रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। 23 जुलाई 1927 को पहली बार कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हुआ। इस प्रसारण के लिए भारत सरकार से बाकायदा अनुबंध भी हुआ था। पहले रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत पत्रिका इंडिया रेडियो टाइम्स 25 जुलाई 1927 को हुई और इस कार्यक्रम का नाम बाद में बदलकर “इंडिया लिसनर” किया गया।

      तो मेरे प्यारे श्रोताओं मेरा जीवन का सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी बहुत सारी तकलीफें थी और सबसे बडा था। वित्तीय संकट क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सभी संसाधन बाहर से आते थे। उनका संचालन उनकी मैकेनिज्म यह सब इतनी आसान नहीं थी कंपनी बनने के बावजूद भी वित्तीय संकट गहराता गया और एक बार फिर मेरे अस्तित्व खतरा बढा और मार्च को एक बार फिर मेरा प्रसारण बंद कर दिया गया ऐसा लगा। कि शायद यह मेरा अंत था। लेकिन कुछ ही सालों में मेरी ख्याति इतनी हो चुकी थी मेरे सपोर्टर्स की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि जनता ने सरकार पर दबाव डाला और इसी के चलते अप्रैल 1930 को सरकार ने बॉम्बे और कलकत्ता रेडियो स्टेशन का संचालन अपने हाथों में लिया और एक नई संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की स्थापना की। लेकिन सरकार को भी समझ में आ गया कि रेडियो का संचालन इतना आसान नहीं है। वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने फिर से दस अक्टूबर 1930 को प्रसारण बंद कर दिया। तो देख रहे है ना आप। मतलब मेरे जिंदगी की शुरुआत किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी।

      दिल्ली स्थित तत्कालीन रेडियो भवन

      लेकिन मेरे प्रशंसकों द्वारा किय गया आंदोलन एक बार फिर सफल साबित हुआ और उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया 23 नवंबर 1931 को सरकार ने अपने आदेश वापस लेते हुए फिर से मेरे प्रसारण की शुरुआत की। लेकिन इस बार सरकार ने अपनी आय बढाने के लिए रेडियो सेटों पर जो टैक्स दिया जाता था उसको दुगना कर दिया। जी हां टैक्स, टैक्स मतलब जो भी व्यक्ति रेडियो खरीदता था उसको एक लाइसेंस लेना होता था। और लाइसेंस के लिए उसको कुछ शुल्क देना होता था लेकिन अब मेरे अच्छे दिन आने वाले थे। जी हाँ टैक्स दुगुना होने के बावजूद भी बाहर से जितने भी रेडियो सेट आयात किए जा रहे थे दो साल के अंदर ही आयात किए जाने वाले सेटों की संख्या दुगुनी हो गई और लाइसेंस फीस के रूप में सरकार दुगना पैसा ले ही रही थी इस तरह से सरकार की आय में बेतहाशा इजाफा हुआ और रेडियो संचालन में वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार अब रेडियो को फायदे का सौदा मानने लगी क्योंकि सरकार का राजस्व लगातार बढ रहा था। 

      सी राजगोपालाचारी के साथ लियोनेल फील्डन और एंड्रयू क्लो

      रेडियो प्रसारण से सरकार को लगातार मुनाफा बढ़ रहा था। इसको देखते हुए अब सरकार ने भी सोच लिया कि रेडियो को एक बड़े रूप में ज्यादा से ज्यादा जनता तक ले जाना है और इसके लिए पहली बार दिल्ली में एक बड़े रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई और सरकार ने अपने उद्योग और श्रम विभाग के अंतर्गत एक अलग ही संस्थान इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना भी। की। और इस संस्थान का मुखिया बनाने के लिए बीबीसी जी हां जिनका रेडियो के क्षेत्र में पूरे दुनिया में डंका उस समय बचता था, वहाँ के विशेषज्ञ लियोनेल फील्डन को भारत में बुलाया गया और उनकी देखरेख में मेरा यानी रेडियो का अब स्वर्ण काल आने वाला था। उन्हें ही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का पहला नियंत्रक बनाया गया। लियोनल फील्डन का तजुर्बा काम आया और भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत हुई लियोनल। फील्ड सरकार से ज्यादा धन आवंटित कराने के मामले में भी सफल हुए। और उन्होंने यह लंबा चौड़ा नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को भी बदल कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और यह ऑल इंडिया रेडियो कितना सफल हुआ इसके कई पल इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखे गये हैं। यह नाम बदलना इतना आसान नहीं था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज वाइसराय उस समय इस बदलाव से राजी नहीं थे लेकिन लियोनेल फील्डन ने अपने तर्क शक्ति से उन्हें राजी कर लिया। 

      अब लिओनल फील्डन चाहते थे कि मेरा प्रसारण मतलब रेडियो की पहचान देश के हर कोने में पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लोग रेडियो सेवाओं का लाभ लें तो इसके लिए उन्होंने 1938 में शॉर्ट वेब सेवा की शुरुआत की इसके बाद 2 अप्रैल, 1938 को लखनऊ में और 16 जून 1938 को मद्रास में भी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। इसी साल दिल्ली में भी एक्सटेंशन सर्विस डिवीजन शुरू कर दिया गया और लियोनल फील्डन एक मजबूत नीव बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक जे ए बुखारी को बना दिया गया जो तब से लेकर विभाजन तक ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक रहे। और आजादी के बाद पाकिस्तान रेडियो के प्रमुख बने।

      मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। अपने जीवन यात्रा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो चुका था और उस समय पर किसी भी तरह के प्रसारण रोक थी इसलिए सरकार ने सारे। के सारे लाइसेंसी रेडियो जब्त कर लिए थे ट्रांसमीटर भी जब्त कर लिए थे जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय पर चुनाव के समय पर सभी लाइसेंस हथियारों को प्रशासन के पास जमा करना होता है वही स्थिति पहले हुआ करती थी और लाइसेंस के साथ ही लोग मुझे अपने घर और दफ्तरों में रख सकते थे। बिना लाइसेंस के रखना एक अपराध था। तो द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तो सुभाष चन्द्र बॉस रेडियो का उपयोग कर नहीं सके क्योंकि ट्रांसमीटर जब्त थे फिर भी वह अपने आपस के संवाद के लिए तो निजी ट्रांसमीटर का उपयोग करते ही थे। लेकिन भारत की जनता को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1941 में रेडियो से ही संबोधित किया था और उन्होंने इसके लिए रेडियो जर्मनी का उपयोग किया था। और उनका जो ऐतिहासिक नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह उन्होंने रेडियो जर्मनी के माध्यम से ही भारत की जनता को दिया था। इसके बाद तीन जून 1947 को भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भारत के विभाजन पर अपना वक्तव्य रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित किया था। और अब आता है मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल जिस दिन पूरे देश के दूरदराज  का 1 1 व्यक्ति अपने कान रेडियो से लगाए बैठा था वह दिन था 14, 15 अगस्त की दरमियानी रात जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण “ट्राईस्ट विद डेस्टिनी”का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ही किया था। यह मेरे जीवन का वह पल है जिससे मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही मेरे भारत देश का कोई नागरिक इसे भुला पाया है। आज भी आप प्रसिद्ध भाषण सुनना चाहे तो ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड रूम में यह भाषण अभी भी सुरक्षित है। 

      देश की आज़ादी के बाद मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल थे तो कुछ बुरे पल। बुरे पल थे कि लाहौर रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चला गया लेकिन बाकी के काफी बडे स्टेशन जैसे बॉम्बे कोलकाता दिल्ली तिरुचि लखनऊ मद्रास भारत में थे और जब बाकी की रियासतों को भी सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत में जोड़ लिया। तो अन्य स्टेशन हैदराबाद औरंगाबाद बड़ौदा मैसूर त्रिवेंद्रम भी भारत में आए और ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा बने। और धीरे धीरे मेरी ख्याति बढती चली गई और अब समय था रेडियो पर लोग अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपने कार्यक्रम और समाचार सुन सके। इसके लिए लखनऊ से हिंदी में और नागपुर में मराठी में समाचार बुलेटिन शुरू किए गए। 1953 में ही वार्ता का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया और 1955 आते आते कई संगीत कार्यक्रम भी रेडियो पर शुरू हो गए। इसी वर्ष सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चरर और रेडियो न्यूज रील की शुरुआत भी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो चुकी थी। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर बीबी केसकर ने 1953 से 1961 तक रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अमूल्य योगदान दिया। 

      अब तक लोग इस कदर मेरे दीवाने हो चुके थे कि तमाम ऐसे क्षेत्र यहां मेरी पहुंच नहीं थी वहां तक भी लोग रेडियो की मांग करने लगे थे और इसे देखते हुए सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रसारण का बजट पहली योजना के मुकाबले बढ़ाकर चार गुना कर दिया जिससे नए रेडियो स्टेशन और प्रसारण के नए संसाधन जुटाए जा सके। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया और यह विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने लगा। स्वतंत्र भारत में जहाँ केवल छह रेडियो स्टेशन थे नब्बे के दशक आते आते पूरे देश में  रेडियो नेटवर्क फैल चुका था और 146 स्टेशन बन चुके थे और रेडियो पर अंग्रेजी हिंदी के साथ तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित होने लगे थे। 1967 में पहली बार वाणिज्यिक रेडियो सेवाएं शुरू की गई विविध। भारतीय और वाणिज्यिक सेवा द्वारा यह शुरुआत की गई थी। विविध भारती को आज तक ऑल इंडिया रेडियो की सर्वश्रेष्ठ सेवा माना जाता है। 

      इसके बाद मेरे जीवन में एक और क्रांति 1994 के बाद आई जब आकाशवाणी ने एफएम की शुरुआत की आकाशवाणी के एफएम रेनबो के तहत 18 स्टूडियो संचालित किए गए। एफएम पर मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इसका मतलब ऑल इंडिया रेडियो अब एनालॉग से डिजिटल तकनीक की तरफ स्विच कर रहा था। तकनीक का यह परिवर्तन क्रांतिकारी रहा और लोगों को बेहतर गुणवत्ता और बेहतर आवाज में कार्यक्रम मिलने लगे। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया रेडियो तरंगों पर सरकार का अधिकार नहीं है और 2002 में एनडीए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दे। दी। इसके बाद 2006 में यूपीए सरकार ने निजी संस्थानों को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी लेकिन इन सभी निजी रेडियो स्टेशनों पर केवल मनोरंजन के कार्यक्रम ही चल सकते थे। इन पर समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा पर रोक थी। और फिर एनडीए की सरकार आने पर भी 2014 में नरेंद्र मोदी जिन्हें रेडियो के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की जो आज भी निरंतर जारी है। 

      तो यह है मेरी उतार चढाव से भरी हुई जीवन  यात्रा जिसमें मैंने कई स्वर्णिम पल भी देखें कई ऐसे वर्ष भी रहे जहाँ पूरे सूचना प्रसारण क्षेत्र में मेरा एकाधिकार रहा तो अब कभी ऐसे पल भी आए जब। लोगों ने मेरी जगह पर दूसरे संसाधनों को श्रेष्ठ माना। मैंने वह दिन भी देखे हैं जब एक छोटे से डब्बे। से किसी की सैकड़ों किलोमीटर दूर की आवाज़ को सुनकर। लोग विस्मय में पड़ जाते थे। मैंने वह दिन भी देखे हैं जब दूरदराज के क्षेत्रों में कोई प्रसारण का साधन नहीं पहुंच पाता था लोग मुझे सुनने के लिए इकट्ठे होकर एक जगह इंतजार करते थे। और बीच में मैंने वह पल भी देखे हैं जब मेरे अस्तित्व पर पूरी तरह से खतरा मंडराने लगा था लेकिन सरकार द्वारा एफएम के क्षेत्र में उदारीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों को भी एफएम संचालन का मौका देने से आज मेरा अस्तित्व बचा हुआ है। आज भी कई युवा तमाम एफएम पर मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से मेरा अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो यह है मेरी पूरी यात्रा जहां क्लब, क्लब से आईबीसी, आईबीसी से आईएसबीएस और आईएसबीएससे ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया, रेडियो से आकाशवाणी और आकाशवाणी से अब एफएम! 

      “23 जुलाई, 1927 को आईबीसी द्वारा बॉम्बे और कोलकाता में जो। रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसी की याद में आज भी हम  23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं।”