भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की कि सावन माह में हर लाड़ली बहना के खाते में महीने की पहली तारीख को 250 रुपए अंतरिक किए जाएँगे और ये प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए से अलग राशि होगी। इसी के साथ नई आईटी पॉलिसी भी बनाई गई है।
सीएम मोहन यादव ने दिया लाडली बहनों को बड़ा तोहफ़ा
आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की घोषणा की कि सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है इसीलिए सरकार बहनों को ये तोहफ़ा दे रही है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए अंतरित किए जाएंगे और ये राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। इसी के साथ जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंत्री केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर मध्य प्रदेश में उन्हें लागू करवाने की कोशिश करेंगे। सावन माह में प्रदेश में जिसने भी भगवान शिवशंकर के मंदिर हैं उनके आसपास आवागमन की सुविधा अच्छी हो इसपर सभी मंत्रियों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश में जलभराव की स्थिति न हो इसपर भी मंत्रियों को ध्यान देने को कहा गया है।
MP की नई आईटी पॉलिसी बनी
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार द्वारा आईटी के क्षेत्र में निवेश आए उसके लिए नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत ख़ास बिंदुओं में सिंगल विंडो क्लियरेंस शामिल है। इसके साथ प्रदेश सरकार कैबिटल एक्सपेंडिचर में भी सहयोग करेगी। मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सहायता की जाएगी। साथ ही पेटेंट फाइलिंग में भी मदद की जाएगी। निवेशकों को सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी और स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आदि में छूट दी जाएगी। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी आईटी पॉलिसी का अध्ययन कर ये आईटी पॉलिसी लाई गई है।
इसी के साथ हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करने के लिए भवनों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नवगठित निवाड़ी ज़िले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा गया है कि 2018 से 2023-24 में हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रदेश हैं और हम पंद्रह अंक आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना से दोनों राज्यों को फ़ायदा होगा। उसी प्रकार पार्वती-कालीसिंघ-चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना 72 हज़ार करोड़ की है जिसमें से 35 हज़ार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक धार ज़िले में लगभग 4 हज़ार 445 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासी क्षेत्र में रोज़गार सृजित होगा।
