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कॉपी किताब के पन्ने गाड़ दो जमीन में, कुछ दिनों में निकल आएंगे पौधे

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यदि आपकी कॉपी किताबें पुरानी हो जाएं वह भी बढ़ जाएं। किताबें खराब हो जाएं तो आप क्या करते हैं? संभवतः ज्यादातर लोग इसे रस्ती में भेज देते होंगे। यहां कुछ लोग कचरे में भी फेंक देते होंगे वो कुछ लोग शायद चला भी देते हो लेकिन यदि आप अपने पुराने कॉपी के पन्नों को जमीन में गाड़ दें और उनसे वह पौधा निकल आए जो बड़ा होकर आपको कीमती ऑक्सीजन दे और पर्यावरण की रक्षा दे तो यह। आईडिया कैसा रहेगा जी हां यह सब। रहे और यह संभव कर दिखाया है हमारे देश के ही एक युवा ने।

दिल्ली में प्रति मैदान में किब्स ऑफ चल रहा है और इस टेस्क में तरह तरह के उत्पाद का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी एक्सपो के अंतर्गत व्यक्ति मैदान के हॉल नंबर्तों में दिल्ली के तीस।टॉप कैलाश निवासी अमित अरोरा ने भी अपनाने पिस्तौल लगाया है। अमित अरोरा बताते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी कॉपियां रद्दी में दे देते हैं इससे उनका ज्यादा अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। इन कॉपी और पन्नों को बनाने के लिए तमाम पेड़ काटने पड़ते हैं व पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है।इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। जिसमें वह एक विशेष प्रकार का कागज बनाते हैं और इन।कागजों में औषधीय पौधों सब्जियों आदि के छोटे छोटे बीज होते हैं। इन कागजों से बनी कॉपी का उपयोग करने के बाद जब यह भर जाए। तो इन पन्नों को आप जमीन में गाड़। दें तो जब जमीन में गाड़ेंगे तो यह बीज अंकुरित हो जाएंगे और नए पौधों को जन्म देंगे।इससे पर्यावरण को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। आगे इन्हीं पन्नों से और भी अलग अलग प्रकार की सामग्रियां बनाने के लिए अमित अर्राफ अपने स्टार्टअप में प्रयास कर रहे हैं।

इस ऐप्स को में अमित अनुराग के इस तरह की पन्ने आकर्षण केंद्र बने हुए साथ ही काश।से बनी और लकड़ी के छिलकों से बनी कॉपी पैन डायरी बोतलें आदि चीजें भी लोगों को आकर्षित कर रही है। अमित अरोरा जिस समय दिल्यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे उसी समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी।इस स्टार्टअप में वह लोगों को गिफ्ट देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। इस समय पर्यावरण को हो रहा नुकसान एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है।और इसी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियां अपने आपको पर्यावरण के अनुकूल सामग्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अमित अरोरा के उत्पादों को भी एक्सपो। में अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है।

संघ साम्प्रदायिक संगठन नहीं, सरकार को गलती सुधारने में लगे 50 साल: एमपी हाईकोर्ट

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरएसएस को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को यह महसूस करने में लगभग 5 दशक लग गए कि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में। रखा गया था। आपको बता दें कि लगभग 50 सालों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस। या आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों मैं शामिल होने की अनुमति नहीं थी। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस पाबंदी से मुक्ति मिली है मतलब इस तरह के पाबंदी को हटा दिया गया है। इसी को लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह की युगल पीठ ने एक रिट याचिका का सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की यह याचिका केंद्रीय कर्मचारी रहे पुरुषोत्तम गुप्ता द्वारा लगाई गई थी।

पुरुषोत्तम गुप्ता ने याचिका में कहा था कि सेवा निवृत्त होने के बाद वह अपना बचा हुआ जीवन संघ कार्य में समर्पित करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की पाबंदी है कि केंद्रीय कर्मचारी संघ कार्यों में शामिल नहीं हो सकते इस वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर लगी यह पाबंदी हटा दी है।

आपको बता दें तीस नवंबर उन्नीस सौ छियासठ को तत्कालीन केंद्र सरकार ने आदेश निकालकर केन्द्रीय कर्मचारियों के संघ सहित संघ के अन्य अनुषांगिक संगठनों में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कि संघ को सांप्रदायिक संगठन मान कर उसकी गतिविधियों शाखाओं मैं शरीक होने पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा है कि केंद्रीय गृह विभाग ने पिछले दिनों इस सर्कुलर में। संशोधन कर दिया इसके बावजूद हम विस्तृत आदेश जारी कर रहे हैं। केंद्र ने जो संशोधन किया है उसे कार्मिक विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाए यही नहीं देश भर में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इसे प्रचारित भी किया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा संघ में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने की पाबंदी तो हटा ली गई है लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कि यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हटाई गई। रोक को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करने की बात भी कही है।

1 दिन में 24 सिजेरियन 4 की मौत; एमपी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था

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मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो गई। दो महिलाओं की मौत तो अस्पताल में उसी समय हो गई थी जबकि दो अन्य महिलाओं ने कुछ दिन बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम। तोड़ दिया।पूरा मामला 4 जुलाई का है। और सबसे बड़ी हकीकत जो सामने आ रही है वह ये है कि 4 जुलाई को ही 24 सीजेरियन डिलिवरी दमोह के जिला अस्पताल में की गई थी जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।

प्राप्त जानकारी। के अनुसार, 29 वर्षीय लक्ष्मी चौरसिया, 30 वर्षीय हर्षना कोरी, निशा परवीन (28) और हुमा खान (30) को चार जुलाई को डिलीवरी के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लक्ष्मी चौरसिया के परिजनों ने दावा किया कि डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर सी-सेक्शन से बच्चा डिलीवर कराया। वहीं, महिला के पति ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जन्म देने के बाद उनकी पत्नी को पेट में तेज दर्द हुआ और 4 जुलाई की रात को उसकी मौत हो गई।

दूसरी मृत महिला हर्षना कोरी के परिवार के सदस्यों ने बताया कि हर्षना को डिलीवरी सामान्य हो गई थी और बाद में उसे अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था और अगली सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक निशा परवीन के एक रिश्तेदार ने बताया, ‘‘हमने मिठाइयां बांटीं, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसने शिकायत की कि उसे पेशाब नहीं आ रहा है। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी किडनी फेल हो गई है। उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल ले जाया गया और डायलिसिस किया गया। दो दिन पहले उसकी मौत हो गई।

दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थीं। जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थीं। रात होते-होते कहा गया कि सीजर होगा। सब ठीक से हो गया। बेटे को जन्म दिया, वह भी स्वस्थ था। कुछ देर बाद लक्ष्मी को पेट में तेज दर्द हुआ और चंद मिनट में लक्ष्मी की सांसें थम गईं।

दमोह के ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन ने सीजर से बेटे को जन्म दिया। परिवार अस्पताल में लोगों का मुंह मीठा करवाने लगा। कुछ घंटों बाद बताया गया कि निशा की यूरिन पास होना बंद हो गई। किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में निशा को जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डायलिसिस कराया। 18 दिन बाद निशा ने दम तोड़ दिया।

आपको बता दे कि इन चारों परिवार में इन महिलाओं की यह पहली डिलीवरी थी और इनको पहला बच्चा हुआ था। लेकिन अस्पताल की इस लापरवाही ने इन दुधमुंही बच्चों से इनकी मां का साया छीन लिया। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी सिविल सर्जन डॉक्टर राम देव। पूरे मामले में पर्दा डालने में लगे हुए हैं और वह किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं न जिसका मरता है उसपे ही बीतती है तो यह दुखी परिवार अपने सामने लापरवाही को देखकर चुप नहीं रहे और इन्होंने इस लापरवाही के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हंगामा बढ़ता देख जिला प्रशासन ने भी जांच कर एक सप्ताह के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे दिया।

फिलहाल तो दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी मान रहे हैं कि गंभीर लापरवाही हुई है। उन्होंने अस्पताल को नोटिस भी दिया है। और जांच कमेटी भी बिठाई है लेकिन अब देखना होगा कि यह जांच कमिटी डॉक्टर्स पर या लापरवाही करने वाले गैर। जिम्मेदार स्टाफ पर क्या कार्रवाई कर पाती है क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर मेडिकल नेग्लिजेंसी को भी छोटी सी मिस्टेक बताकर डॉक्टर्स अपना पल्ला मामले से झाड़ लेते हैं और यहां सरकार की भी यह मजबूरी रहती है के डॉक्टर्स?की कमी की वजह से वह डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती। इस घटना ने मध्य प्रदेश के एक शहर के जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत की पोल खोलकर रख। दी है। इसी तरह कई जिले के जिला अस्पतालों में बदतर हालात हैं। लेकिन मरीज़ो कि सुनने वाला कोई नहीं है। दोषियों पर मेडिकल लिजेंसी के तहत कार्रवाई न होना इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है।

एमपी के किन किन छह जगहो पर बनेगा रिंग रोड,

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यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कुछ सौगातें मिली हैं। प्रदेश के छह बड़े शहरों में रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा जैसे प्रमुख शहरों में रिंग रोड का निर्माण होना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने अपने बजट में सीआरआईएफ फंड में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान । 

केंद्र सरकार ने अपने बजट में सीआरआईएफ फंड में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, एनएच के लिए 7000 करोड़ में से 2500 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस पर 50 करोड़ रुपए और एनएचडीपी पर 90 करोड़ रुपए मिलेंगे।

इन शहरों में चल रही है रिंग रोड बनाने की योजना

, मध्यप्रदेश में कुल 14 रिंग रोड बनाने की योजना है, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, सतना, कटनी, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, गंजबासौदा और आगर-मालवा शहर शामिल हैं। राजधानी भोपाल में पश्चिमी बायपास के बनने के बाद यह आउटर एरिया रिंग रोड की तरह काम करेगा।

वहीं, सागर के लिए 756 करोड़ रुपए और रीवा रिंग रोड के लिए 380 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर हो चुके हैं। अब इन पर काम तेजी से शुरू होगा। बाकी पर मध्य प्रदेश की सरकार अपने बजट से खर्च करेगी

10,500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर  डवलपमेंट के लिए मिलेगा। 

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुल 10,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें से 9,750 करोड़ रुपए केवल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। अगले पांच सालों में मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार से 29,710 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सकेगा।

दुकानों पर नेम प्लेट का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस बार याचिका पक्ष में

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दुकान के बाहर बोर्ड पर मालिक के नाम लिखे जाने का मामला थम नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश मैं दुकानदारों द्वारा दुकान पर नाम लिखने के मामले में अंतरिम रोक लगा दी थी क्योंकि ऐसे आदेश के विरोध में सुप्रीम।कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और लग रहा था कि यह मामला अब थम गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के पक्ष में याचिका लगा दी गई है मतलब मामला अब बिल्कुल उल्टा हो गया है।

इस मामले में सुरजीत सिंह यादव ने याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने दुकानों पर मालिकों का नाम होने वाली नेम प्लेट होने का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि ये आदेश शिवभक्तों की सहूलियत, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसे बेवजह  साम्प्रदायिक रंग दिया गया है। अब देखना होगा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला देता है।

आपको बता। दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में दुकानदारों से दुकान पर अपने नाम का जिक्र करने की बात कही गई थी।इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया था ही कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले सभी दुकानदारों को अपने दुकान पर अपने नाम की नेमप्रेट लगाना अनिवार्य होगा। उनके इस आदेश को ले कर जहां एक और लोग उनके समर्थन में आ गए थे। तो वहीं कुछ लोग इस आदेश को सांप्रदायिक बताकर इसका विरोध भी कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश दे दिया गया था और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन। में ऐसे आदेश की बात कही गई थी इन सबको देखते हुए जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में। याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी।

सड़क के लिए सरपंच का अनोखा विरोध; 40 हजार में खेत बेच रेंगता हुआ पहुँच गया गडकरी के बंगले

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सरकार जनहित की समस्याओं को सुनने और विकास के कितने भी दावे कर? ले लेकिन कहीं न कहीं कुछ न। कुछ ऐसा विरोध सामने नजर आ। ही जाता है जो यह हकीकत बयां कर। देता है कि सब कुछ चंगा नहीं है ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद। जिले से आया है जहां का स्तर पंच अपने क्षेत्र में केवल दो। किलोमीटर की। सड़क का निर्माण न होने की वजह से विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी। के बंगले पर पहुँच गया और बंगले के बाहर रेंग। रेंग कर उसने अपना विरोध प्रदर्शन किया और जिस। सड़क के निर्माण की गुहार लगाने और ज्ञापन देने यह सरपंच पहुंचा था। वह सड़क 2023 में ही स्वीकृत हो चुकी है और उसके लिए ₹53 लाख 71 हजार भी स्वीकृत हो चुके हैं। इसके बाद भी इस सड़क का न बनना कई सवाल खडे करता है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बंबूरडीह का सरपंच शत्रुहन चेलक जब दिल्ली में नितिन गडकरी के बंगले के सामने विरोध करने पहुंचा। तो उसका यह प्रदर्शन मीडिया के संज्ञान में आया और इस विरोध प्रदर्शन की खबर पूरे देश में फैल गई। बंबूरडीह सरपंच शत्रुघ्न चेलक का कहना है कि राम डावरी से वबनकेरा तक 2 km की सड़क का निर्माण होना है। इस सड़क के न होने की वजह से बारिश के समय गाँव टापू बन जाता है। गाँव को स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ के लिए। यदि बाहर जाना हो तो ग्रामीणों को मुश्किल होती है। और इसी वजह से सरपंच होने के नाते वह इस सड़क निर्माण का ज्ञापन देने के लिए नितिन गडकरी। के पास पहुंचा है। हालांकि उसकी नितिन गडकरी से मुलाकात नहीं हुई लेकिन महासम्मुंद सांसद अपने फोन पर सरपंच को यह आश्वासन ज़रूर दिया कि वह नितिन गडकरी से सरपंच की मुलाकात करा देंगे।

सरपंच शत्रुहन चेलक ने विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। सूत्रों की मानें तो उन्होंने 40 हजार में अपनी जमीन बेची और 4000 रुपये ग्रामीण इकट्ठा किए और इसके बाद वह दिल्ली पहुंच गए। इस पूरे मामले में व्यवस्था की बड़ी छूक यह है की जिस सडक। के निर्माण के लिए सरपंच शत्रुघ्न चेलक गुहार लगा रहे हैं। वह सड़क 2023 में ही स्वीकृत हो चुकी है। और उसके लिए 53 लाख 71 हजार राशि भी स्वीकृत हो चुकी है लेकिन टेंडर प्रक्रिया न होने की वजह से यह सड़क आज तक नहीं बन पाई है।

खुलेआम 2 युवकों का कार से अपहरण, मामला आईफोन 15 से जुड़ा

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मुख्य फूलबाग क्षेत्र में खुलेआम कुछ कार सवार बदमाश दो युवकों को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए। अपहरण की यह घटना जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के भी हाथ पांव भूल गए और पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई ग्वालियर के पुलिस कप्तान धर्मबीर सिंह को भी मैदान में मोर्चा संभालना पडा। इन दोनों युवकों के एक साथी ने दूर खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए वीडियो में किस तरह से बदमाश लाल रंग की आई ट्वेंटी में दो युवकों को जबरदस्ती बिठाकर ले जा रहे हैं।

ग्वालियर में पड़ाव थाना क्षेत्र के जलविहार के पास दो छात्र मोटर साइकिल पर सवार होकर जा रहे छात्रों को i20 कार सवार बदमाशों ने पहले टक्कर मारी और विवाद करने लगे विवाद के बाद दोनों छात्रों को कार सवार बदमाश कार में बैठा कर अपहरण कर ले गए पीछे से आ रहे दोनों छात्र के एक साथी ने घटनाक्रम देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और थाने पहुँच कर पुलिस से घटना की जानकारी दी अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और i20 लाल रंग की कार की तलाश कर घेराबंदी शुरू की जैसे ही घेराबंदी की सूचना बदमाशों को लगी तो कुछ देर बाद कार सवार बदमाश दोनों छात्रों को हजीरा थाना क्षेत्र के कांच मील इलाके में छोड़ कर फरार हो गए दोनों छात्र पुलिस तक पहुँचे और पुलिस को बताया की उन्हें बदमाश एक आई15 मोबाईल के चक्कर में ले गए थे पर उनके पास कोई मोबाईल नहीं मिला हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्रों की शिकायत पर लाल रंग की i20 कार सवार 6 बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर एक बदमाश को गिरफ्त में लेकर अन्य बदमाशों की तलाश शुरू कर दी हैं।

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एक वृक्ष माँ के नाम; प्रोफेसर्स ने लगाए पौधे और देखरेख की ली शपथ

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शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर में आज बुद्धवार को “एक पेड़ माँ के नाम” कार्यक्रम के अंर्तगत वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष श्री अजय बंसल और नगर निगम उपायुक्त श्री विजय राज के मुख्य आतिथ्य एवं प्राचार्य डॉ बीपीएस जादौन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर में हरसिंगार, मोलश्री, शहतूत, सिल्वर ओक , कमरख, करंज, नीम, पीपल, कटहल, अल्स्टोनिया आदि के बड़े पौधे रोपे गए. कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ नगेन्द्र चतुर्वेदी, ईको क्लब प्रभारी डॉ आरके खरे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ एके बरैया, एनसीसी अधिकारी ले. सुयश कुमार, डॉ विशाल कदम, परीक्षा नियंत्रक डॉ एसएस सेंगर, डॉ दीपा यादव, डॉ वेदप्रकाश, डॉ राकेश टेगर, डॉ पूनम सिन्हा, डॉ राज श्री मिश्रा, डॉ शोभिता उपाध्याय, डॉ प्रभा चौहान, डॉ ए के शुक्ला , डॉ ए के रघुवंशी, डॉ व्हीके गुप्ता, डॉ मधुकर उपाध्याय, डॉ रामगोपाल आर्य, डॉ जीएस रायपुरिया, डॉ राजनारायण शर्मा सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के प्राध्यापकों,कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने भागीदारी की. कार्यक्रम के अंत मे सभी ने रोपे गए पौधों की देख-रेख की शपथ ली

मनमानी फीस वसूलना इन स्कूलों को पड़ा भारी, फीस वापसी के साथ लगा दो दो लाख का जुर्माना

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ग्वालियर प्रशासन ने शहर के तीन बड़े स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। नियमों के विपरीत बच्चों से अधिक फीस लेने का खामियाजा शहर के इन तीन प्रतिष्ठित स्कूलों को भुगतना पड़ा है। इन स्कूलों को अब न केवल नियम विरूद्ध ली गई फीस बच्चों व उनके अभिभावकों को वापस करनी पडी, बल्कि तीनों निजी स्कूलों को 2 – 2 लाख रूपए का जुर्मना भी भुगतना पड़ा और प्रशासन ने यह जुर्माना वसूल कर लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया है।


जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल फालका बाजार, रामश्री किड्स स्कूल हरीशंकरपुरम एवं सेंट जोसेफ स्कूल पिपरौली द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मनमाने ढंग से 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि कर दी थी। इन विद्यालयों ने फीस वृद्धि के संबंध में जिला समिति को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस अनियमितता को संज्ञान में लेकर जिला समिति द्वारा इन तीनों विद्यालयों को बढ़ी हुई फीस के अंतर की राशि विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कई निजी विश्वविद्यालयों ने अपनी वार्षिक फीस बढ़ाई थी। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन के अनुसार यदि कोई विद्यालय 10% से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो उसको इसका कारण स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को बताना होता है। ग्वालियर में कई निजी विद्यालयों द्वारा। पढाई गई थी लेकिन वह 10% से कम थी। लेकिन इन तीन विद्यालयों ने दस प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने के बाद भी ना तो इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी और न। ही जांच के बाद फीस पढ़ाने का कोई स्पष्ट कारण बता पाए।


अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली के इस मामले में इन प्रतिष्ठित विद्यालयों।के संचालकों की एक न चली। फीस लौटाने के साथ साथ। विद्यालयों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियमों के तहत 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। ज़िला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि इन विद्यालयों से अर्थदण्ड वसूल कराकर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया गया है। हालाँकि इन तीनों में से दो विद्यालय कार्मल कॉन्वेंट और राम श्री किड्सने ही अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस वसूली थी जो उन्होंने अभिभावकों को वापस की है जबकि सेंट जोसेफ स्कूल ने फीस बढ़ोतरी जारी तो की थी लेकिन अभिभावकों से पड़ी हुई फीस नहीं ली थी इसलिए सेंट जोसेफ द्वारा। अभिभावकों को कोई फीस नहीं लौटाई गई लेकिन फीस बढ़ोतरी जारी करने के कारण सेंट जोसेफ पर भी दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

कर्ज़ ले लेना लेकिन अपनी ज़मीन मत बेचना’, डॉ मोहन यादव ने किसानों से ऐसा क्यों कहा

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में तीन दिवसीय “आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश” कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रह्लाद पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री एंदल सिंह कंसाना, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

कृषि ओर पशुपालन को भी दे रहे हैं  ज्यादा बढावा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गाँवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के किसानों से निवेदन किया कि वे कभी भी अपनी ज़मीन को बेचने की ना सोचे। उन्होंने कहा कि ‘गाँव में कभी अपनी ज़मीन मत बेचना। मौक़ा पड़े तो कोई उधार ले लेना वो चलेगा। लेकिन बदलते हुए मध्य प्रदेश में ज़मीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की आमदमी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे। सिर्फ खेती ही नहीं, हम किसानों की आमदनी का दूसरा ज़रिया पशुपालन है और हम उस ओर भी ध्यान दे रहे हैं। पशुपालन को लेकर हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम गौमाता को कांजीहाउस या खिड़क नहीं भेजेंगे, बल्कि उनके लिए गौशाला बनाएँगे। जिन गौधन का ध्यान उनके मालिक नहीं रख पा रहे हैं उनका ध्यान सरकार रखेगी और इसके लिए सारा पैसा सरकार देगी। इसके लिए पर्याप्त धनराशि है और हम प्रति गाय राशि बीस रूपये से बढ़ाकर चालीस रुपये दी जाएगी।’

इसके साथ ही उन्होंने कहा भारत की आत्मा गांव में बसती है गाँव से ही भारत की आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि ‘महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्चा भारत समझना है तो गाँवों में चले जाना चाहिए। आत्म निर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश में सारी बातें आ जाती हैं। बदलते दौर में गाँवों पर शहरों का थोड़ा प्रभाव हो रहा है लेकिन आज भी वो अपनी पहचान के साथ क़ायम हैं। हमारे गाँव की हक़ीक़त और परिवेश नहीं बदला है। गाँव की समस्या का गाँव के अंदर ही समाधान हो जाता है। वो अपना अनुशासन अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते हैं। आज के दौर में इस बात का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए दिए जा रहे हैं। 45 हज़ार करोड़ मध्य प्रदेश के लिए और 45 हज़ार करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश को दिए जा रहे हैं। ऐसे ही श्योपुर में कालीसिंध-पार्वती-चंबल तीनों नदियों को जोड़ा जाएगा। कल लोकसभा में पीएम मोदी जी की सरकार ने इस बात का उल्लेख भी किया है।’

दूध ख़रीदी पर मिलेगा लाभ 

उन्होंने कहा कि ‘ये निर्णय सिर्फ गौशालाओं के लिए नहीं है..जिन किसान परिवार के पास दस गाय से अधिक होगी, उन्हें भी अनुदान मिलेगा। जैसे हम फसल ख़रीदने में बोनस देते हैं..हम दूध की खरीदी पर भी बोनस प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौमाता में हमसे अधिक संवेदनशीलता है। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। साथ ही कृषि के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देंगे और अधिक गौशाला खोलेंगे। जहां गाय पालने की समस्या है, वहाँ छोटी बछिया गाँववालों को दे देंगे और दो साल की उम्र होने के बाद उसे सरकार खरीद लेगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार गाय ख़रीदेगी तो आधे लोग गाय को बेचेंगे ही नहीं बल्कि ख़ुद रखना चाहेंगे। और जो लोग उसे बेचना चाहेंगे, उन्हें सरकार ख़रीद लेगी। बछिया ख़रीदने की गारंटी हम देंगे।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहुत सारे और प्रयोग भी कर रही है। हम ग्रामीण इलाक़ों में नैसर्गिक सौंदर्य के बीच आयुर्वेद सेंटर बनाएँगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। लघु कुटीर को बढ़ावा देंगे और स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाज़ार भी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत ये सब काम करेगी और सरकार गाँवों के विकास के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।