ग्वालियर मध्य प्रदेश: गरीब के मुंह से निवाला छीनने का गंदा धंधा तमाम सरकारी जिम्मेदार लोगों और कुछ व्यापारियों के साठगांठ से लंबे समय से चल रहा है। मामला है पीडीएस में भेजे गए गरीबों के अनाज को व्यापारियों के यहां खपाने का। ग्वालियर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 435 क्विंटल पीडीएस का गेहूं जप्त किया है। यह कार्रवाई बुधवार शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर 6 के पास स्थित एक परिसर में की गई।
खास बात यह है कि यह सरकारी गेहूं रायसेन स्थित गोदाम से ग्वालियर के नागरिक आपूर्ति वेयरहाउस में जमा करने के लिए 26 जून को भेजा गया था। लेकिन 3 महीने बाद भी यह गेहूं सरकारी गोदाम में पहुंचने के बजाय निजी व्यक्ति के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में पहुंच गया। दरअसल अफसरों को सूचना मिली थी कि पार्किंग नंबर 6 के पास स्थित एक गोदाम में सरकारी गेहूं रखा हुआ है। इस सूचना पर कलेक्टर ने आपूर्ति अधिकारियों की एक टीम को मौके पर भेजा।
टीम ने गोदाम से 11 लाख रुपए कीमत का 435 क्विंटल गेहूं जप्त किया है। यह गेहूं 860 बैग्स में भरा हुआ था। आपूर्ति विभाग ने गेहूं को भेजने, लाने वाले और गोदाम परिसर से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अफसरों का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पीडीएस का गेहूं कंट्रोल और अन्य माध्यमों से करोड़ों लोगों को हर महीने सरकारी योजना के तहत बंटवाया जाता है।
यह भी पढ़ें शरीर पर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ मेडिकल कॉलेज, ऐसा लिखे होने का कारण आपको कर देगा हैरान
पीडीएस का गेहूं निजी व्यापारियों को बेचे जाने का यह खेल धड़ल्ले से जारी है जिसका ताजा उदाहरण लाखों के गेहूं की बरामदगी से पता चलता है। बात कुछ दिन की नहीं तीन महीने की है तीन महीने तक सप्लाई किए जाने वाला गेहूं में पड़ा रहा और किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं हो इसे मिलीभगत कहें या लापरवाही और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोदाम में पड़े पीडीएस गेहूं पर कार्रवाई होने के बाद में जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसे तमाम गोदाम हैं जिसमें पहले भी कई तरह की अवांछित गतिविधियां पाई गई हैं और अब एक बार फिर यहां पीटीएस का गेहूं मिला है। इसके बावजूद भी यहां प्रशासन द्वारा अन्य गोदामों का औचक निरीक्षण नहीं किया गया जो सा बताता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है!
यह भी पढ़ें MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग, निपटारे के लिए लिया ऐतिहासिक फैसला
