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एसपी ऑफिस कर्मचारी की ऐसी दबंगई कि मजदूर की एसपी, आईजी से गुहार बेअसर, अब न्याय दिलाने मंत्री जी ने लिखा एसपी को पत्र

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अमूमन ऐसी छोटी मोटी घटनायें आपने सुनी होंगी जहां पुलिसकर्मी ठेले वालों और दुकानदारों से कुछ सामान ले लें या कुछ फ्री? में काम करा लें, अपनी गाड़ी सही करा ले हैं या कहीं यात्रा कर लें। और इन सेवाओं और वस्तुओं के बदले में कुछ देने के बजाय अपनी पुलिसिया दबंगई का अंदाज दिखा कर निकल लें। हालांकि ऐसी घटनाएं पुलिस की छवि को खराब करती हैं और जो ईमानदार पुलिसकर्मी हैं लोग उनको भी हेय दृष्टि से देखते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला इस समय चर्चाओं। में हैं जहां ग्वालियर के एसपी ऑफिस में पदस्थ एक कर्मचारी ने अपने मकान का पूरा आरसीसी निर्माण करा लिया और बाद में गरीब मजदूरों की मेहनत की कमाई देने से इनकार कर दिया।

भगवान दास उर्फ पप्पू कुशवाह निवासी सुराईया मुरा मुरार ने एसपी ऑफिस में पदस्थ कर्मचारी कृपा शंकर अवस्थी के मकान का RCC निर्माण कार्य का ठेका लिया था। यह मकान पुरुषोत्तम बिहार कॉलोनी गोले का मंदिर में बनना था। इसका रेट पैंसठ रुपये वर्ग फुट के हिसाब से तय था।जिसके अनुसार निर्माण की कुल राशि 234782₹ हुई । आरसीसी निर्माण पूर्ण होने तक कृपा शंकर ने भगवान दास को 1 लाख 25 हजार रुपये तो दिए लेकिन बाकी का बचा 109782₹ देने से इनकार कर दिया। और कुछ समय तक तो संटिग भी नहीं निकालने दी। भगवान दास का कहना है। ये कुछ समय बाद मुझे सेंटिंग। तो मिल गई कि मैं दूसरे साइट पर काम कर सकूँ। लेकिन कृपा शंकर अवस्थी ने शेष रकम देने से साफ इनकार कर दिया। भगवान दास का कहना है कि उन्होंने रकम दिलाने के लिए न्याय। के लिए थाने एसपी साहब डीआईजी और आईजी। साहब तक गुहार लगाई है लेकिन उनको न्याय नहीं मिला।

भगवान दास ने अपनी गुहार जब सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवा को बताई तो नारायण सिंह कुशवाहा ने पूरे मामले संवेदनशीलता से समझा। और उन्होंने एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए पीड़ित भगवानदास को सेंटिंग का सामान और बची हुई रकम वापस दिलाकर मंत्री जी को अवगत कराने के लिए लिखा है। इस मामले में बड़ा सवाल यह है ही काफी लंबे समय से पीड़ित भगवान दास न्याय। की गुहार लिए तमाम पुलिस अधिकारियों के दर दर दर दर भटक रहा है और मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित भगवान दास को न्याय नहीं दिला पा रहे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कृपा शंकर एसपी ऑफिस में ही पदस्थ है और उनसे संबंधित इस मामले के चलते एसपी ऑफिस और पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। अब देखना होगा कि माननीय मंत्री जी नारायण सिंह कुशवाह का पत्र भगवान दास को न्याय दिला पाता है? क्या भगवान दास ही शेष रकम वापस मिल पाती है?

कांग्रेस विधायक मुश्किल में; आदिवासी महिलाओं ने लगाया चुनाव की वादा खिलाफी और मारपीट का आरोप

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ग्वालियर। मध्य प्रदेश; सोमवार दोपहर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंच गई और वहां पहुंचकर उन्होंने एक कद्दावर नेता पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और यह कद्दावर नेता कोई और नहीं ग्वालियर। ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर हैं। महिलाओं ने कांग्रेस विधायक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और इन महिलाओं का कहना है कि साहब सिंह के लोगों ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद महिलाओं को मारा है। हाल फिलहाल पुलिस भी इस मामले में कुछ ज्यादा कहने से बच रही है और जांच के बाद ही किसी कार्रवाई की बात कर रही है।

पीड़ित महिलाएं महाराजपूरा क्षेत्र के मउ पहाड़ी इलाके की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि जब वे बिजली की गुहार लेकर कांग्रेस विधायक के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने उनकी समस्या नहीं सुनी, बल्कि उल्टा उनके साथ मारपीट करते हुए दरवाजे से वापस लौटा दिया। मारपीट का शिकार हुई आदिवासी महिलाओं ने विधायक पर गंदी-गंदी गाली देने के साथ ही बाल पकड़कर घसीटने का भी आरोप लगाया है। SP ऑफिस में शिकायत के बाद इन महिलाओं ने न्याय के लिए गुहार लगाई है,आदिवासी महिलाओं ने कहा कि उनकी लात घूंसों से पिटाई की गई है। एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बाल पकड़कर जमीन पर पटका गया। गंदी-गंदी गालियां तक दी। अब रोती बिलखती महिलाओं ने गुहार लगाई है।

वही इस गंभीर आरोप पर ASP षियाज के एम का कहना है कि पीड़ित महिलाओं से बात कर उनकी परेशानियों को सुना है,जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी,वह की जाएगी। षियाज के एम- ASP ग्वालियर का क्या कहना है इस मामले में आइए सुनते हैं

ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मउ पहाड़ी इलाके में रहने वाले यह लोग बिजली की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं वह बिजली चोरी कर घर को रोशन करते हैं तो बिजली विभाग उन पर कार्रवाई करता है ऐसे में स्थाई बिजली कनेक्शन को लेकर वह कोंग्रेस विधायक के घर पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना था कि चुनाव के वक्त मीठी मीठी बातें करके विधायक बनने से पहले साहब सिंह गुर्जर ने ट्रांसफार्मर लगने और बिजली समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था और जब उन्हें या आश्वासन ने हाथ दिलाया और वोट लेने आ गए कहा तो उन्होंने वोट डाल लो अपने गंदे शब्द का प्रयोग किया। इन महिलाओं ने साहब सिंह गुर्जर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रमाणित हो या न हो लेकिन फिलहाल तो इस घटना ने साहब सिंह गुर्जर के साथ साथ कांग्रेस की भी जमकर किरकिरी कर ही दी है। दूसरी ओर साहब सिंह गुर्जर ने सफाई देते हुए कहा उन्होंने किसी के साथ मारपीट और गाली गलौज नहीं की।यह कोई षड्यंत्र है जो उनके खिलाफ चल रहा है। ग्रामीण ट्रांसफार्मर की मांग करने आए थे जिसके लिए मैंने बिजली विभाग के अधिकारी और ऊर्जा मंत्री से तक चर्चा की है। ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके और इस समस्या के समाधान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जनता के समाधान के लिए। रोज ही जनसुनवाई करता हूँ ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई।

इस विश्वविद्यालय में गधों को बनाया कुलपति और कुलसचिव!

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ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में सम्बद्धता फर्जीबाड़े को लेकर चल रहा विरोध थमने का? नाम नहीं ले रहा है जहां एक और विश्वविद्यालय ये जिम्मेदार कान में हुई डाले बैठे हैं और किसी भी तरह की कुछ बात सुनना नहीं चाहते हैं वहीं दूसरी और छात्र संगठन एनएसयूआई लगातार तरह तरह के विरोध करके शासन प्रशासन का ध्यान इस गड़बड़ा की ओर सूचना चाह रहा है।

नियमों को ताक पर कॉलेजों को दी गई संबद्धता के विरोध में एनएसयूआई ने अनोखा और विवादित प्रदर्शन किया, जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर 3 गधों को टीका लगाकर माला पहनाई गई और फिर उनके गले में कुलसचिव कुलपति और निरीक्षण समिति की तख्तियां लटका दी गई। इस तरह के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों ने कुलपति व सचिव को प्रतिकात्मक रूप से इस शांत और जवाब न देने वाले जीव के समान बताया।

इस प्रदर्शन के जरिये एनएसयूआई का आरोप है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता हासिल करने कॉलेज संचालक कुल सचिव कुलपति और निरीक्षण समिति के साथ फर्जीवाड़ा कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के जरिए यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो निरीक्षण समिति और कुल सचिव के साथ कुलपति है वह गधों की तरह काम कर रहे। इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव की नींद खुलेगी और फर्जी कॉलेजो के खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि प्रदर्शन से पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच गधों को लेकर विवाद भी हुआ।

वंश महेश्वरी, एनएसयूआई छात्र नेता का इस मामले में क्या कहना है? सुनते हैं…

उप राष्ट्रपति ने कोचिंग सेंटर्स को बताया गैस चैंबर और पैसे छापने की मशीन

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अभी हाल ही में दिल्ली की राउस आईएएस स्टडी सर्कल। कोचिंग सेंटर्स मैं बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई तीन छात्रों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर पूरे देश में नियम। कायदों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर्स को। लेकर बहस चल रही स्वाभाविक है कि बहस तो लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी होनी चाहिए। राज्यसभा में भी इस ज्वलंत मुद्दे पर बहस होनी थी, और इसी बहस के लिए अनुमति देते हुए राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने बड़ी बात कही है।

उपराष्ट्रपति जगदीश धड़क धनगर ने इन कोचिंग सेंटर्स को कैश चैंबर बताया और कहा कि ऐसे गैस चेंबर हैं जिनके लिए अखबार में विज्ञापन भी दिए जाते हैं और मोटी फीस भी वसूली जाती है। विज्ञापनों को दिया खर्चा भी इसी फीस।में वसूला जाता है। कोचिंग सेंटर्स एक फलता फूलता उद्योग बन गया है जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। नई नई इमारतें भी छात्रों के पैसे से ही बनती हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने देश में फैल रहे कोचिंग कल्चर। की तुलना गैस चैंबर से करते हुए कहा कि एक और देश में नए नए अवसर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ यह गैस चेंबर कल्चर बढ़ रहा है। इस मामले में ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जिससे इस समस्या का।निदान हो। राज्यसभा में कोचिंग सेंटर्स कि इस लापरवाही के विरुद्ध जमकर बहस भी हुई और बहस के साथ साथ राज्यसभा सभापति। के कड़े शब्दों में बयान बता रहे कि कहीं न कहीं नियम कायदे ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर संचालित हैं।जिससे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी सहमत हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वह ऐसा कुछ कर? पाएंगे कि देश भर में संचालित कोचिंग सेंटर्स नियम के अनुसार चले और छात्रों से जरूरत से ज्यादा फीस वसूली भी न हो क्योंकि उन्होंने मोटी फीस वसूलने का भी जिक्र किया है।

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 7 लाख से अधिक परिवारों को दरवाजे पर मिल रहा राशन

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मधप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना से 20 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में 89 विकासखण्डों के 6575 शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन ग्रामों में 7 लाख 13 हजार परिवारों को वाहन द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। ग्रामवार वितरण की दिनांक एवं स्थल का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री राजपूत ने बताया है कि इस कार्य में लगे वाहनों का संचालन अनुसूचित जनजाति के युवकों द्वारा ही किया जाता है। शासन द्वारा इन युवकों को एक टन क्षमता के वाहन पर 24 हजार और 2 टन क्षमता के वाहन पर 31 हजार रूपये प्रतिमाह किराया का भुगतान किया जाता है। राशन वितरण 472 वाहनों के माध्यमों से किया जा रहा है। श्री राजपूत ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग के पूरे प्रबंध किए गए हैं।

जनसहयोग जनकल्याण समिति की मासिक बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय

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ग्वालियर मध्य प्रदेश; रविवार 28 जुलाई 2024 को जन सहयोग जन कल्याण बहुउद्देशीय समिति की मासिक बैठक शिव मंदिर सनसिटी मेला ग्राउंड में आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती शशिसिंह,महासचिव ज्योति सिंह जादौन एवं सचिव माया शर्मा की घोषणा की गई बैठक में अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाह ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया एवं आने वाले समय की समिति द्वारा योजना की जानकारी दी बैठक में कोषाध्यक्ष श्री रमेश सिंह तोमर ने आने वाले समय में समिति के सदस्यता अभियान की जानकारी सभी सदस्यों को दी बैठक का संचालन श्री सतवीर सिंह तोमर ने किया बैठक में महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह ने ने भी अपने विचार रखें।

सचिव महेश सिंह तोमर उपाध्यक्ष श्री अजीत सिंह चंदेल, श्री टी.एन. सिंह, हेल्प ग्रुप प्रमोद राजावत , श्रीमती कांता शर्मा ,श्रीमती कृष्ण शर्मा, श्रीमती रजनी शर्मा ,श्रीमती निशा श्रीमती अनीता भदोरिया ,रूबी शर्मा , मंजू शिवहरे ,रुक्मणी सोनी आयशा गुप्ता ,खुशबू तोमर ,रजनी शर्मा ,सहदेव सिंह तोमर, देशराज सिंह भदोरिया, हुकम सिंह जादोन, धर्मेंद्र सिंह तोमर, नितिन सिंह तोमर, अभीलाख सिंह तोमर, देवेंद्र भदोरिया, अखिलेश राजपूत, महेंद्र पटेल ,सत्येंद्र सिंह सेंगर इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

नौटंकीबाज रहनुमा ही मौत के सौदागर तो नहीं?

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दुर्घटना में मौत; एक्ट ऑफ गॉड या है सिस्टम किलिंग मशीन! जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है और जिसमें किसी निर्दोष की जान चली जाती है तो उसके बाद शुरू होता है उस घटना का कारण जानने की कागजी कार्रवाई का खेल, लंबी चौड़ी जांच और कुछ लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करने का खेल। अभी हाल ही में दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी राउस कोचिंग में ऐसी ही घटना हुई जहां दो युवतियां और एक युवक अवैध रूप से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भर जाने से मौत के मुंह में समा गए। और ऐसी ही एक घटना ग्वालियर में हुई जहाँ रात में अंधेरी रोड पर लापरवाही से खुदे हुए चैंबर के गड्ढे में दो युवक गिर गए जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अभी भी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। दोनों ही घटनाओं के बाद दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक वही गंदा खेल शुरू हो चुका है। जो हर घटना के बाद होता है। लेकिन इन घटनाओं के बाद कुछ बदलेगा इसकी उम्मीद कतई मत कीजिएगा। क्योंकि जो लोग इन घटनाओं के बाद घडियाली आंसू बहाते हैं जांच की बात करते हैं, आर्थिक सहायता का मरहम लगाते हैं वे ही असल में इन मौत के सौदागर होते हैं!

दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग की लाइब्रेरी बेसमेंट में 8 ft नीचे बनी हुई थी और शनिवार को जिस समय बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ उस समय 18 युवा वहां फंसे हुए थे जिनमें से कुछ अपनी जान बचा पाए बेसमेंट का गेट ऑटोमैटिक था जो फिंगर सेन्सर से ही खुलता था। बारिश के चलते वह खराब हो गया और यह तीन युवा जो अंदर थे वह वहीं काल के गाल में समा गए। दिल्ली में चाहे राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर ऐसी तमाम कोचिंग चल रही हैं जहां सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों देश के भविष्य बनाने वाले इन बच्चों कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खुलेआम चल रही इन कोचिंग की अवैध गतिविधियों को सिस्टम में बैठे नगर निगम के अधिकारियों पुलिस प्रशासन और नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। ऐसा हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिना संरक्षण के ऐसा अवैध काम चलना कैसे संभव है। लेकिन पालक सावधान हो जाएँ। दिल्ली की कोचिंग में आपके बच्चे को लाखों रुपये फीस देकर प्रवेश कराकर कहीं आप बच्चे के लिए मौत तो नहीं खरीद रहे? इस प्रश्न का उत्तर यदि मिले तभी किसी कोचिंग में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। क्योंकि यदि आपका आँखों का तारा किसी ऐसी लापरवाही से हुई दुर्घटना में मारा जाता है तो आपको आखिरी में मिलेगा। वहीं जांच का गंदा खेल कुछ लोगों की शिफ्टिंग और आर्थिक सहायता का मरहम।

ग्वालियर की बात करें तो अब इसे यहां के नागरिक और मीडिया भी गड्ढा लियर गड्ढा मोहल्ला गड्ढे वाला शहर कह कर सम्बोधित करने लगे हैं लेकिन नगर निगम और प्रशासन में बैठे गैर जिम्मेदार लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगती। यदि घटना से पहले गड्ढों की जानकारी कुर्सी तोड़ अधिकारियों पर पहुंचती है तो यह जल्द ही मामले को दिखवा कर कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन इनका जल्द तब तक नहीं आता जब तक किसी की मौत न हो जाए। और अब जब आनंद नगर में खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई तो तमाम तरह की प्रशासनिक बयानबाजी राजनीतिक अफसर तलाशने वाली बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं यहां एक बार फिर से कह रहा हूँ। कि जो लोग आपको अभी पर्दे पर नौटंकी करते नजर आ रहे हैं पर्दे के पीछे कहीं न कहीं यही इन दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के सौदागर हैं। जिस सड़क पर यह गड्ढा खुदा हुआ था वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे बेरी किड्स नहीं लगाए गए थे। रिफ्लेक्टर स्ट्रिप नहीं लगाई गई थी और सबसे बड़ी बात उस पूरी सड़क पर कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। क्षेत्र के पार्षद पीसी शर्मा का भी कहना है कि डेढ़ साल से स्ट्रीट लाइट के खंभे तो लगा दिए गए लेकिन उन पर लाइट इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि स्ट्रीट लाइट के खंभों के ऊपर से ही हाई टेंशन लाइन जाती है। अब आप ही बताये कि जिस समय यह खंभे लगाए गए क्या पढ़े? लिखे इंजीनियर्स को उस समय नहीं पता था कि हाई टेंशन लाइन ऊपर से है और इस वजह से आगे लाइट लगाने में परेशानी आएगी तो फिर ऐसे गैर जिम्मेदारों को हम मौत का सौदागर क्यों न कहें। शहर में कई जगह ऐसे ही खुले गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं चाहे वह कोई टेलिकॉम कंपनी की लाइन डालने का मामला हो चाहे यह अमृत योजना की सीवर लाइन डालने का मामला हो और इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी चाहे वे पीडब्ल्यूडी के हो नगर। निगम के हो किसी और निर्माण एजेंसी के हो वह। भौतिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि इन गड्ढों के खोदते समय नागरिक सुरक्षा के इंतजामों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब यदि यह जिम्मेदार अधिकारी ऐसी लापरवाही करते हैं तो इन्हें हम मौत का सौदागर क्यों न कहें?

यह जो माननीय अब घडियाली आँसू बहाते हैं सांत्वना देने जाते हैं आर्थिक सहायता का मरहम लगाते हैं, जांच और कार्रवाई!!! दोषी को न बख्शे जाने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, यही जब कहीं पर शिकायत मिलने पर कार्यवाही की बात आती है तो इन्हीं के फोन से कार्रवाई रुकवा दी जाती है। इन्ही कई माननीयों के पसंदीदा या चहेते ठेकेदार ही लापरवाही वाले कामों में संलिप्त होते हैं जैसा कि उदाहरण थाटीपुर के गोल्डन टावर का है जिसको निर्माण करने वाला बिल्डर मोहन बांदिल अभी तक भूमिगत है और चर्चा है की राजनीतिक संरक्षण के चलते ही वह पुलिस और प्रशासन की पहुंच से दूर है। जनसेवा के लिए सड़क पर उतरने का दंभ भरने वाले ऐसे माननीय कभी किसी गड्ढे में क्यों नहीं गिरते। महीनों खुले पड़े गड्ढे और टूटी फूटी सड़कें इन। माननीयों के कहने पर कैसे चौबीस घंटे में ठीक हो जाती हैं? ऐसे माननीय जो पर्दे के पीछे इन। लापरवाह ठेकेदारों और अधिकारियों को संरक्षण देते हैं।तो फिर ऐसे माननीयों को हम मौत का सौदागर क्यों न कहें?

ग्वालियर में पिछले वर्ष जुलाई में ही एक युवा पत्रकार अतुल राठौर की ऐसे ही खुले चैंबर के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। उस मौत के बाद भी इसी तरीके से गड़ियाली आंसू बहाने के लिए तमाम मौत के सौदागर बाहर निकले थे और उन्होंने जांच और कागजी घोड़ों। की तमाम बातें की थीं। लेकिन इस मामले में भी किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ आर्थिक सहायता का मरहम यहां पर भी लगाया गया।

दिल्ली राऊस कोचिंग हादसे में तेलंगाना सिकंदराबाद की तान्या सोनी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव और केरल के एर्नाकुलम के नेविन डेल्विन और ग्वालियर में अमृत योजना के खुदे हुए गड्ढे में गिरकर मरने वाले शाहिद अफरीदी की मौत की कहानी भी कुछ दिनों में ओझल हो जाएगी या उदाहरण बनेगी एक बदलाव का? इतिहास में ऐसे ही तमाम बच्चों की मौत की घटनाएं दफन है और आज इन बच्चों की मौत हुई है। तो यकीन मानिए कल आपके बच्चों का नंबर भी आ सकता है। आप जनता हैं। आप लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आपको आवाज़ उठानी होगी। आपको विरोध करना होगा कहीं पर भी इस तरह के गड्ढे हैं। बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधि है, कहीं पर भी इस तरह की लापरवाही है? तो उसका विरोध करें उसका बहिष्कार करें। और घटना के बाद अपने बिलों से निकलने वाले इन रंग बदलने वाले गिरवटों से सावधान रहें क्योंकि ये कल फिर भी खेल खेलेंगे जो ये हमेशा खेलते आए हैं।

10 लाख की रिश्वत लेते भ्रष्ट पीडब्ल्यूडी इंजीनियर चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे

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मध्य प्रदेश के निर्माण विभागों में रिश्वत का गाना किस तरह हावी है इसकी बानगी यह खबर है जिसमें रिश्वत की राशि शायद आपको चौंका सकती है। पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर ने निर्माण कार्य का एक्सटेंशन करने के लिए रिश्वत के रूप में बीस लाख रुपये की मांग की। और जनाब दस लाख रुपए नगद गिनते हुए लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। इतनी बड़ी रकम रिश्वत में लेते हुए पकड़े जाने का मामला आपने यदा कदा ही सुना होगा। लेकिन रिश्वतखोरी की इस घटना ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के निर्माण विभागों में रिश्वत का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है।

हालिया मामला मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के लोक निर्माण विभाग का है और इस लोक निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं आरसी तिरोले साहब। रिश्वत लिए बिना शायद कोई काम करते ही नहीं होंगे। लेकिन इस बार उन्होंने ठेकेदार से रिश्वत। के रूप में इतनी बड़ी रकम मांग ली कि ठेकेदार ने भी इन साहब को रंगे हाथों लोकायुक्त से पकड़वाने की व्यवस्था कर ली।

लोकायुक्त पुलिस भोपाल के अनुसार आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से शिकायत की गई कि उनके फर्म द्वारा मुलताई एवं भैंसदेही में आठ सड़कों का निर्माण कराया था।
इसमें शेष कार्य के एक्सटेंशन के लिए प्रकरण एसई नर्मदापुरम डिविजन पीडब्ल्यूडी आर सी तिरोल के पास लंबित था। इसके निराकरण के लिए तिरौल द्वारा 20 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग की गयी थी। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज तिरोले अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम डिविजन को आवेदक से रिश्वत की पहली किश्त 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

शिकायत की सच्चाई जानने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 10 लाख पर अपनी विशेष स्याही लगा। दी थी और जब इस भ्रष्ट इंजीनियर तिरोले ने ठेकेदार को रिश्वत की रकम लेने के लिए अपने सिविल लाइन स्थित सरकारी आवाज़ पर बुलाया तो वहां पर लोकायुक्त ईटी पहले से तैनात थी। और रकम इंजीनियर के हाथ में पहुंचते ही लोकायुक्त ने इस भ्रष्ट इंजीनियर को नंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए तिरोल अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदा पुरम डिवीजन को करीब 10 लख रुपए की रिश्वत लेते-रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम डीएसपी अनिल बाजपेई के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त की टीम में डीएसपी संजय शुक्ला, निरीक्षक नीलम पटवा निरीक्षक उमा कुशवाहा, प्रधान आरक्षक बृज बिहारी पांडे आरक्षक राजेंद्र पवन आरक्षक मनमोहन साहू शामिल है।

भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद बैठक में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया के उपयोग पर हुआ मंथन

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के साथ दो दिवसीय बैठक का रविवार को समापन हो गया। इस बैठक में दोनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद को संबोधित किया। भाजपा मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाजपा शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उपमुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कई मंत्र दिए। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी कई विषयों पर चर्चा हुई और कई सुझावों पर एक राय बनी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यह मुख्यमंत्री परिषद की पहली बैठक है और महाराष्ट्र के आगामी चुनाव को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पीएम मोदी ने दिया सफलता का मंत्र

पीएम मोदी ने कहा कि विरासत का संरक्षण और विकास की विरासत का निर्माण विकसित भारत की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को इस ओर ध्यान देते रहना चाहिए। पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, विकास कार्यक्रमों में जनभागीदारी बढ़ाने और लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें जन कल्याण के लिए समन्वित प्रयासों के साथ काम करें तो सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी।

योजनाओं पर हुई चर्चा.


बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लागू करने में राज्य सरकारों की भूमिका पर चर्चा की। कई राज्यों की चुनिंदा योजनाओं का भी जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सचिवालय योजना, असम सरकार द्वारा सरकारी रिक्तियों पर शीघ्र भर्ती के लिए चलाया गया विशेष अभियान, गुजरात द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास, त्रिपुरा का ‘अमर सरकार’ कार्यक्रम और बिहार सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के प्रयास का उल्लेख किया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा की कुछ विशेष परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक से मिलती हैं तीन उपलब्धियां


बैठक के पहले दिन शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि इन बैठकों के माध्यम से हमें तीन विशिष्ट उपलब्धियां मिलती हैं। सबसे पहले हमें अपने सफल प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के विशाल अनुभव का लाभ मिलता है। दूसरा हमें अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने और कुछ नई जानकारी व नए आकलन प्राप्त करने का मौका मिलता है। तीसरा यह कि कुछ बेहतर करने की हमारी इच्छा मजबूत होती है। इस बैठक में सभी ने पिछले चुनावों में उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा में हुए नुकसान के कारणों पर भी चर्चा की है।

मीडिया से चर्चा करते हुए कुमारस्वामी के नाक से निकलने लगा खून

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केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कुमारस्वामी एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे।और मीडिया से चर्चा करते हुए ही कुछ लोगों को दिखाई दिया कि कुमारस्वामी के नाक से खून आने लगा। जब समर्थकों ने देखा कि कुमारस्वामी के नाच।से खून आ रहा है तो वे सकते में आ गए। इसके बाद कुमारस्वामी अपने नाक पर रूमाल रखकर वहां से निकल गए। यह पूरी घटना बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान हुई और कैमरे में कैद हो गई।

नाक से खून निकलने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कुमारस्वामी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है।इस घटना के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है को निकलने।का कारण डॉक्टर्स से जानकारी मिलने के बाद ही पता चलेगा। मीडिया में प्रसारित वीडियो और फोटो में कुमारस्वामी के शर्ट पर भी काफी सारा खून देखा जा सकता है।