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अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया जमकर हंगामा

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अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान दर्जनों की संख्या में कलेक्ट्रेट। कार्यालय पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। यह ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली विभाग मुर्दाबाद कलेक्टर मुर्दाबाद कलेक्टर होश में आओ नारे लगा रहे थे। इन ग्रामीणों का कहना था कि इनके क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है। ग्रामीणों को समझाई देने के लिए तुरंत संयुक्त कलेक्टर विनोद विनोद सिंह और एसडीएम अशोक जादौन मौके पर पहुंचे। और ग्रामीणों की समस्या सुनी।

ग्वालियर। जिले के निरावली पंचायत के नाटों का पूरा गाँव के ग्रामीण अपनी बिजली समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था चौबीस घंटे में से दिन में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं रहती है जिससे इनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में काफी देर तक जमकर हंगामा किया ग्रामीणों। के साथ दर्जनों महिलाएं भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। महिलाओं ने भी मीडिया से अपना दर्द साझा किया।

इस मामले में कुलेत के नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पन यादव ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है “बिजली विभाग में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है ग्रामीणों? को आठ आठ घंटे बिजली नहीं मिल रही है। शराब की फैक्ट्री को 24 घंटे बिजली दी जा रही है लेकिन किसानों को देने के लिए बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने से पानी नहीं मिल पा रहा खेती नहीं हो पा रही। किसानों की लाइट काट कर फैक्ट्रियों को दी जा रही है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री को भी अवगत कराया है।अब देखते हैं ऊर्जा मंत्री क्या करते हैं।”

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मैं अब और जीना नहीं चाहता; कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों कहना पड़ा ऐसा?

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संसद सत्र के दौरान बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अचानक भावुक हो गये उनका एक अलग रूप देखने को मिला। उनका गला तक भर आया। मंगलवार (30 जुलाई) को राज्यसभा में भाजपा नेता घनश्याम तिवारी मल्लिकार्जुन के नाम पर ऐसा कुछ कह दिया था जिससे खरगे काफी आहत नजर आए। जिस समय घनश्याम तिवारी ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस समय मल्लिक अर्जुन खड़गे सदन में नहीं थे।

राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उनका नाम उनके पिता ने सोच समझकर ही रखा है। उनके पिता चाहते थे कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उनके बेटे का नाम हो। घनश्याम तिवारी को उनके नाम से क्या दिक्कत है, जो उन्होंने ऐसा बोला? खरगे ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने परिवारवाद का भी आरोप लगाया है, जबकि वह अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले सदस्य हैं। अपने ऊपर परिवारवाद का आरोप लगने पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल जब मैं सदन में नहीं था तब घनश्याम तिवारी जी ने एक समस्या उठाई। तिवारी जी ने मुझ पर परिवारवाद के आरोप लगाए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में मेरा पहला जेनरेशन है। इसके पीछ मेरे बाप नहीं थे और मेरी मां नहीं थी। मां के बाद मेरे पिताजी ने मुझे पाला है। यहां तक मैं उनके आशीर्वाद से पहुंचा हूँ।

राज्यसभा में अपनी बात रखते समय खरगे का गला भर आया। इस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि सभापति जी इस माहौल में मैं और जिंदा जीना नहीं चाहता। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अभी और जिएंगे, आप इससे भी आगे जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से यह टिप्पणी सदन की कार्रवाई से हटाने का आग्रह भी किया और सभापति जगदीश धड़कन ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरा मामला दिखवा कर वह ऐसा प्रयास करेंगे।

खरगे ने आगे कहा कि मुझे बुरा लगा कि तिवारी जी ने कहा कि मैं परिवारवाद से हूं। मल्लिकार्जुन शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मेरे बाप ने बहुत सोच कर रखा था मेरा नाम। लेकिन मैं अकेला अपने परिवार से पॉलिटिक्स में आया हूं। मुझे नहीं पता कि इन्हें क्या दिक्कत है। मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन को बताया कि बीजेपी सांसद घनश्यान तिवारी ने कहा कि उनका नाम मल्लिकार्जुन है, जो कि शिव का नाम है। उनका नाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तिवारी के इसी बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये नाम उनके पिता ने सोम समझकर ही रखा है। वह नहीं जानते कि घनश्यान तिवारी ने ऐसा क्यों कहा।

विकास दिव्यकीर्ति ने IAS कोचिंग सेंटर सील होने पर ऐसा बयान दिया कि आप हो जाएं हैरान

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दिल्ली के राजिंदर नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद एमसीडी ने करीब 20 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है, एम्सिटी द्वारा सील की गई कोचिंग में विकास दिव्यकीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर ने सील किए जाने के बाद आज 30 जुलाई 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी की है. इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कई बातें सामने रखी हैं.

IAS कोचिंग सेंटर सील होने के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा जाने।

हमें हादसे पर खेद है। हमे अपना पक्ष रखने में देरी हुई। उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ भी कहा जाए। इस देरी के लिये हम माफी चाहते हैं। Drishti IAS की तरफ से कहा गया कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई। इस हादसे पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोचिंग संस्थान ने लिखा कि हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। दृष्टि कोचिंग संस्थान ने अपने चौथे प्वाइंट में लिखा कि इन बच्चों के परिवारों से हमारा सीधे तौर पर कोई परिचय नहीं है। परंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैंयदि हम किसी भी तरह उनके लिये कुछ भी मदद कर सकेंगे तो यह हमारे लिए आभार होगा। कोचिंग संस्थान ने पांचवें बिंदु नंबर पर लिखा कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है। वह पूरी तरह सही है है। बहुत अच्छा होगा यदि इस क्रोध को कोई सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिये निश्चित दिशानिर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ पूरी तरह सक्रिय सहयोग करने को तैयार हैं। कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर इस आईएस अकेडमी ने लिखा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। नियमों की अनदेखी को लेकर कहा कि ‘दिल्ली मास्टरप्लान-2021’, ‘नैश्नल बिल्डिंग कोड’, ‘दिल्ली फायर रूल्स’ और ‘यूनिफाइड बिल्डिंग बाई-लॉज़’ के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है। ‘दिल्ली मास्टरप्लान-2021’ को छोड़कर किसी भी दस्तावेज़ में कोचिंग संस्थानों के लिये स्पष्ट प्रावधान नहीं दिये गए हैं। संस्थान ने अपने इस पत्र के माध्यम से कहा है कि आशा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। दृष्टि आईएस ने अपने संस्थान की सुरक्षा को लेकर लिखा कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में ‘फायर एन्ड सेफ्टी ऑफिसर’ का विशेष पद है जिस पर कार्यरत अधिकारी नैशनल फायर सर्विस कॉलेज (नागपुर) से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। संस्थान ने आगे लिखा कि वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक भवन के लिये एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना ‘बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप’ पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं, उनमें आने-जाने के लिये कम से कम दो रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। कोचिंग संस्थान ने दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दृष्टि आईएस ने समस्या का समाधान देते हुए कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में तीन-चार क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिये नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज़, होस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की कोई समस्या आयेगी। संस्थान ने आगे कहा कि हम इस विषय सं संबंधित और चीजों को स्पष्ट करने के लिये जल्दी ही एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो के माध्यम से जारी करेंगे। ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे, तब समाधान की सही राह भी निकल सकेगी। अंत में कोचिंग संस्थान ने कहा कि एक बार फिर, यदि जाने-अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम एक बार फिर उसके लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहेंगे।

इस पूरे पत्थर के लंबे जुड़े विश्लेषण से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गोलमोल करके विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी खुद की गलतियों को छुपा लिया हालांकि उन्होंने जिस तरह की विसंगतियां विभिन्न निर्माण एजेंसियों के नियमों में बताई है वह भी हकीकत है लेकिन उस हकीकत को देखते हुए यह नहीं झुठलाया।जा सकता की विकास देविकेट थी कि दृष्टि आईएस।का कोचिंग भी पेसमेंट में संचालित था। अपनी साफगोई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाने वाले विकास की कृति का यह गोल बोल जवाब हैरान करने वाला है।

ऐसा क्या हुआ की जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को पीना पड़ गया गंदे नाले के पानी ।

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ग्वारीघाट और तिलवारा घाट के ठीक बीच में नर्मदा नदी में एक बहुत बड़ा गंदा नाला मिलता है. इसे खंदारी नाले के नाम से जाना जाता है. इस नाले से आधे शहर का गंदा पानी नर्मदा नदी में लगातार मिल रहा था. इसे लेकर लगातार कई आंदोलन भी हुए. नर्मदा भक्तों ने यह मांग उठाई की नर्मदा नदी में गंदा पानी मिलाने से रोका जाए. हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, जिसमें नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी को नदी में मिलने से पहले ट्रीटमेंट करने की बात भी कही गई

यह है पूरा मामला।


हाल ही में नगर निगम ने नाले के गंदे पानी को साफ करने के लिए एक एसटीपी प्लांट लगाया है. इस प्लांट में नाले के गंदे पानी को साफ किया जा रहा है और साफ करने के बाद ही इसे नर्मदा में छोड़ा जा रहा है. सोमवार को इस प्लांट का उद्घाटन करने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे. उनके साथ जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह भी मौजूद रहे. कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर कहा कि जबलपुर में तो गंदे नाले को नर्मदा नदी में मिलने से रोक दिया गया है, अब इसका साफ पानी ही नर्मदा नदी में जाएगा लेकिन वे पूरे प्रदेश में ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी शहर का गंदा पानी नर्मदा नदी में ना मिले.

महापौर महापौर ने पानी चेक करने के लिए पिया गंदा पानी।


जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने गंदे नाले के पानी को पीकर दिखाया. दरअसल, गंदे नाले का पानी एसटीपी प्लांट में जा रहा है और प्लांट में इसको फिल्टर किया जा रहा है. महापौर का दावा है कि नाले का जो पानी फिल्टर किया जा रहा है वह इतना साफ है कि उसे पिया जा सकता है और उन्होंने इस पानी को पीकर दिखाया.

अलर्टइस बड़े नाले से बड़े पैमाने पर गंदा पानी नर्मदा नदी में मिल रहा था लेकिन यह दावा पूरी तरह सही नहीं है कि एक नाले के गंदे पानी को साफ कर लेने के बाद जबलपुर में नर्मदा नदी में कोई दूसरा गंदा नाला नदी में नहीं मिल रहा. अभी भी कई छोटी-छोटी नाली और नालियां हैं जिनके माध्यम से गंदा पानी नर्मदा नदी तक पहुंचता है. नगर निगम का कहना है कि इन्हें भी साफ करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस विधायक मुश्किल में; एफआईआर के बाद मानव अधिकार आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट

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कांग्रेस विधायक जी को जब उनके मतदाताओं ने याद दिलाया कि चुनाव के समय उन्होंने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली की समस्या का समाधान करेंगे। तो अपने ही मतदाताओं द्वारा वादा याद दिलाना विधायक जी। को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने ही मतदाताओं की मारपीट कर दी। ऐसा आरोप यह ग्रामीण मतदाता अपने विधायक जी पर लगा रहे हैं और इस संबंध में यह मतदाता एसपी। कार्यालय भी पहुंचे थे और। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक जीके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। अब विधायक जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि मामला दलित महिलाओं की मारपीट से जुड़ा हुआ है। इसलिए मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आपको बता दें कि मामला सोमवार का है जहां ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह गुर्जर के निवास पर मऊ पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपनी बिजली समस्या के निदान के लिए पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। महिलाओं ने विधायक जी को यह भी याद दिलाया था कि उन्होंने। विधायक जी को वोट दिए हैं। इस पर भी महिलाओं को अभद्र जवाब मिला था। और महिलाओं ने जब इस बात का विरोध किया था तो महिलाओं का आरोप है के विधायक जी ने खुद बाहर आकर उनके बाल खींचे उनको मारा उन उनको धक्का दिया और इस मामले को लेकर। सारे ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंच गए थे। एसपी के सामने भी दलित महिलाओं का आरोप था।की विधायक ने स्वयं उनके साथ मारपीट की है। हालांकि महिलाओं के आरोप के जवाब में विधायक। साहब सिंह गुर्जर ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया था और उनका कहना था कि वह तो ग्रामीणों की मदद के लिए हमेशा जनसुनवाई लगाते हैं और मऊ पहाड़ी के इस मामले से भी उन्होंने काफी समय पहले ही बिजली विभाग को अवगत कराया था।

इस मामले में ग्वाली ग्रामीण विधायक साहब सिंह गुर्जर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि एफआईआर होने के बाद अब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। मामला आदिवासी और दलित महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से 15। दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।और साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारी को भी महू पहाड़ी पर बिजली की उपलब्धता को लेकर 15 दिन के भीतर ही जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में बिजली विभाग के ग्रामीण सर्कल के अधिकारी नीतीश सिंह का कहना है कि उनके पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। हाल ही में घटना के दिन फ़ोन पर जरूर विधायक जी ने उनको मामले की जानकारी दी थी। जबकि महिलाएं अपनी यह समस्या लेकर 5वीं बार विधायक साहब सिंह गुर्जर के पास पहुंची थीं।

कोचिंग पर सितम होटलों अस्पतालों पर रहम, ऐ प्रशासन तेरा दोहरा चरित्र ठीक नहीं

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दिल्ली के राजेंद्र नगर की राउस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई अकाल। मौत ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े किए थे। ही एमसीडी द्वारा किस तरह से बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इस घटना के बाद एमसीडी ने दिल्ली के कई क्षेत्रों की तमाम कोचिंों के बेसमेंट में संचालन पाए जाने पर उन पर ताला जड़ दिया उन पर त्वरित कार्रवाई की लेकिन ये मौत के बेसमेंट केवल कोचिंग तक ही सीमित नहीं हैं ऐसी तमाम अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी बेसमेंट में संचालित की जा रही है। वह चाहे अस्पताल हो होटल हो या अन्य कॉम्प्लेक्स। दिल्ली राउस कोचिंग बेसमेंट हादसे का सबसे बड़ा गुनाहगार तो एमसीडी खुद है जिसको ग्वालियर के एक छात्र ने महीनों पहले ही इस तरह की दुर्घटना का अंदेशा जताते हुए शिकायत की थी लेकिन एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारी कान में रुई लगाए और आंख में हरा चश्मा पहने बैठे रहे। यही हालात दिल्ली से लेकर मध्यप्रदेश तक हैं जहां जिम्मेदार निगम प्रशासन नागरिकों कि जान को ताक पर रखकर मौत के बेसमेंट का संचालन करा रहा है।

भोपाल में कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। यहां पर क्लास भी लगाई जा रही थी। इसके बाद हमने किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए औरस एकेडमी, कौटिल्य अकादमी, स्टेप अप एकेडमी, अनएकेडमी, नीट मेंटर एकेडमी, और दुर्रानी क्लासेस के बेसमेंट को सील कर दिया गया है। इनके रास्ते को भी बंद कर दिया गया। भविष्य में कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि इसका उपयोग ना हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या भोपाल में केवल कोचिंग सेन्टर ही प्लेसमेंट में संचालित हैं? क्या तमाम होटल अपने व्यावसायिक गतिविधियों को बेसमेंट में संचालित नहीं कर रहे तो फिर उन पर प्रशासन और भोपाल नगर निगम मेहरबानक्यों है? रसूखदारों के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग के लिए न होते हुए अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। यह बेसमेंट भी कभी भी मौत के बेसमेंट बन सकते हैं लेकिन इस और प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ती?

ग्वालियर में भी प्रशासन का डंडा कोचिंग सेन्टर पर चला। यहां पर एमएलबी कॉलोनी स्थित कॉमर्स वर्ल्ड क्लासेज बीएस। राजपूत नीट कोचिंग और एम जी डी भौतिकी। कोचिंग पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ताले जड़ दिए। ये सभी कोचिंग हैं। नियम विरुद्ध बेसमेंट में संचालित की जा रही थीं। किसी भी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इन सभी कोचिंगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। ग्वालियर में जिस तत्परता से कोचिंग सेंटर पर कार्यवाही के लिए प्रशासनिक और नगर निगम अमला सड़कों पर उतर आया है उसी प्रशासन और नगर निगम के फाइलों में तमाम अन्य अवैध बेसमेंट संचालन की शिकायतों की भरमार है लेकिन उनको दबाते हुए केवल कोचिंग हो। टारगेट बनाकर एकतरफा कार्रवाई करना शाह बताता है कि दिल्ली हादसे के आधार पर केबल ज्वलंत मुद्दे को देखते हुए कोचिंग सेंटर्स पर ही कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और निगम के जिम्मेदारों का यह उद्देश्य। कतई नहीं है के पूरे शहर को मौत के बेसमेंट से मुक्त किया जाए।

थाटीपुर स्थित झंवर स्टेट की एक मल्टी का बेसमेंट सालों से व्यावसायिक उपयोग के लिए बंद किया हुआ है। वहां के निवासी अपनी गाड़ी बाहर खडी करने को मजबूर हैं। इसी तरह की तमाम और अन्य मल्टी भी है। और इनकी शिकायतें भी निगम कार्यालय की फाइलों में दबी हुई है। ग्वालियर का सबसे ज्यादा कथित प्रतिष्ठित आरजेएन अपोलो अस्पताल भी बेसमेंट में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधि के संचालन में आगे हैं। यहाँ पर गाड़ियां सडक पर इस तरह पार्क होती है के दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन बताया जाता है यह अस्पताल इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति का है की कोई प्रशासनिक अधिकारी इधर झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। सिटी सेन्टर मैं कई ऐसे होटल संचालित हैं जिसमें बेसमेंट का उपयोग भी हॉल के रूप में या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में होता है। लेकिन इनके साथ भी जिम्मेदारों का कुछ गठबंधन नजर आता है। इसलिए यह भी किसी भी तरह की कार्रवाई से बचे हुए हैं।

हम यहाँ इस बात के पक्षधर बिल्कुल नहीं है की कोचिंग सेंटर्स। को बेसमेंट में अवैध रूप से संचालन की अनुमति होनी चाहिए बल्कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ अन्य किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। इस मामले में माननीय हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने भी 2018 में आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बेसमेंट में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही थी और नगर निगम ने खानापूर्ति के लिए कुछ जगह कार्रवाई कर माननीय हाईकोर्ट में फोटो उपलब्ध करा दिए थे। वह आदेश अभी भी यथावत है और उस आदेश को भूलकर प्रशासन और नगर निगम अधिकारी खुलेआम अवैध गतिविधियां बेसमेंट में संचालित होने दे रहे हैं, हालांकि ग्वालियर कलेक्टर महोदय रुचिका चौहान ने आश्वस्त किया है। कि अब नगर निगम के साथ बैठकर पूरा पूरा वार्षिक प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें 1 1 क्षेत्र से क्रमबद्ध बेसमेंट पर कार्यवाही की जाएगी और इसमें सभी तरह के व्यवसायिक। उपयोग करने वाले बेसमेंट संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा।

बेसमेंट तो बेसमेंट होता है। अवैध तो अवैध होता है। गलत तो गलत होता है चाहे वह कोचिंग संचालक। का हो चाहे अस्पताल का हो चाहे होटल का हो चाहे किसी अन्य मल्टी। का हो और चाहे किसी सरकारी दफ्तर का हो। मौत किसी भी बेसमेंट में हो सकती है। मौत कह कर नहीं आती। मौत अवैध रूप से संचालित किसी भी बेसमेंट में आ सकती है। कोई भी अवैध बेसमेंट मौत का बेसमेंट हो सकता है। मौत किसी तरह का भेदभाव नहीं करती तो उम्मीद करें कि प्रशासन भी भेदभाव न करते हुए सभी तरह के प्लेसमेंट पर एक समान कार्रवाई कर पाएगा!

मध्यप्रदेश के नक्शे पर अब नहीं होंगे यह तीन गांव, जानिए क्यों?

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भोपाल मध्य प्रदेश, जल्द ही यह तीन गांव मध्य प्रदेश के नक्शे पर दिखाई नहीं देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे अब यह गांव के नाम मध्य प्रदेश के नक्शे से मिटा दिए जाएंगे। जिन गांवों के नाम नक्शे से पर अब नहीं होंगे।उनमें से एक गांव जबलपुर और दो सतना में हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मध्यप्रदेश शासन ऐसा क्या करने वाला है जिसके कारण इन?गांव के नामों को नक्शे से हटाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में तीन गांवों के नाम बदल गए हैं। आपको बता दें कि जबलपुर जिले के कुंडम गांव का नाम बदलकर ‘कुण्‍डेश्‍वर धाम’ रख दिया है। सतना के गांव ‘कूंची’ का नाम बदलकर ‘चंदनगढ़’ और रामपुर बघेलान के कुड़िया का नाम बदलकर ‘कर्णपुर’ कर दिया है। इसको लेकर राज्य शासन ने अधिसूचना भी जारी की है। मध्यप्रदेश सरकार ने इन गांव के नाम को बदलने का आदेश जारी किया है।इसी वजह से अब मध्य प्रदेश के नक्शे पर से इन पुराने गांव के नामों को हटा दिया जाएगा।अब यह पुराने नाम मध्य प्रदेश के नक्शे पर नहीं होंगे बल्कि इन।गांव के नए नामों को मध्यप्रदेश।के नक्शे पर दर्शाया जाएगा।

मंत्री जी हुए सख्त इस प्रभारी अधिकारी को किया निलंबित

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भोपाल मध्य प्रदेश; रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान के परिवहन एवं मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गैरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये थे। श्री राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि जांच दल द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में श्री पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

टी 20 सीरीज जीतने पर सूर्यकुमार यादव से किया गया सवाल, कि क्या रिजर्व बेंच के कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है तो इस पर उन्होंने क्या कहा, ‘            

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T20 सीरीज मैच सूर्यकुमार से जब सवाल किया गया कि क्या रिजर्व बेंच के कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। तो इस पर उन्होंने कहा, ‘हम बैठकर सोच विचार करेंगे। लड़कों के लिए बहुत खुश हूं। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।’ भारत के गुगली विशेषज्ञ रवि बिश्नोई इस बात से खुश थे कि ‘रॉन्ग वन’ उनके लिए लगातार कारगर हो रही है।

प्लेयर ऑफ द मैच बिश्नोई ने मैच के बाद कहा, ‘पिच थोड़ी अलग थी। पहली पारी में इससे स्पिनरों की मदद मिली। मैं अपनी योजनाओं पर डटा रहा। मुझे रॉन्ग वन गेंद डालना पसंद है। जो चीजें मेरे लिए काम करती हैं, मैं वैही गेंदबाजी करने की कोशिश करता हूं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ रॉन्ग वन्स मेरे लिए काम करती हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की एक अच्छी जिम्मेदारी है क्योंकि इसका मतलब है कि कप्तान और प्रबंधन मुझ पर भरोसा करते हैं।
भारत ने रविवार को पल्लेकल में खेले गए दूसरे टी20 में श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत सात विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। मैच के बाद भारत के नए टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए। उन्होंने लगातार दो दिन में आसान जीत के बाद स्पष्ट किया कि उनके लिए सकारात्मक इरादा और निर्भीक रवैया ही खेल के इस छोटे प्रारूप में आगे बढ़ने का तरीका होगा। टीम इंडिया ने पहला टी20 43 रन से जीता था।

उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘हमने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इस बारे में बात की थी कि हम किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यही वह टेम्पलेट है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खराब मौसम में 160 से कम का स्कोर अच्छा होता। बारिश ने हमारी मदद की। लड़कों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी।’

श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलांका फिर मध्यक्रम के चरमराने से नाखुश थे। उन्होंने कहा, ‘हमने डेथ ओवरों में जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे निराश हूं। हमें सुधार करना होगा। इस पिच पर पुरानी गेंद से बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। पेशेवर क्रिकेटरों के तौर पर हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा।’

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को नौ विकेट पर 161 रन पर रोक दिया था। शनिवार को पहले मैच में श्रीलंका ने आखिरी नौ विकेट 30 रन बनाने में गंवा दिए थे और रविवार को आखिरी छह विकेट 31 रन के भीतर गंवाए। पहले दस ओवर में 80 रन बनाने के बावजूद श्रीलंकाई टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और आखिरी दस ओवर में 81 रन ही बनाे। हार्दिक पांड्या ने दो ओवर में 23 रन देकर दो और रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए।

श्रीलंका के लिये पाथुम निसांका ने 24 गेंद में 32 रन बनाए, जबकि कुसल परेरा ने 34 गेंद में 54 रन की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए छह ओवर में 54 रन जोड़े। इसके बाद दासुन शनाका (0) और वानिंदु हसरंगा (0) गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर आउट हुए। एक समय श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में दो विकेट पर 130 रन था, लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने से दस गेंद के भीतर चार विकेट गिर गए जिसमें एक रन आउट शामिल है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युवा रियान पराग से गेंदबाजी की शुरूआत कराई जिसने चार ओवर में 30 रन ही दिए जिसमें दस डॉट गेंद शामिल थी। अक्षर पटेल ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिए। शीर्षक्रम के बल्लेबाजों के सामने सहज गेंदबाजी नहीं कर पा रहे बिश्नोई ने बाद में मध्यक्रम को अपना निशाना बनाया।

गर्दन  जकड़ने के कारण शुभमन गिल ने यह मैच नहीं खेला, जबकि संजू सैमसन (0) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल ने 15 गेंद में 30 और सूर्यकुमार ने 12 गेंद में 26 रन बनाए। भारत ने आठ ओवर में 78 रन का संशोधित लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर नौ विकेट पर 161 रन बनाए थे। सैमसन को महीश तीक्ष्णा ने कैरम बॉल पर आउट किया। इसके बाद सूर्यकुमार और जायसवाल ने 39 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या ने नौ गेंद में नाबाद 22 रन बनाए।

प्रशासन की नाक के नीचे बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि, हाई कोर्ट का आदेश भी दरकिनार

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दिल्ली राउस कोचिंग की बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आपके शहर में तमाम संस्थान सुरक्षा? के मापदंडों का पालन करते हुए चल रहे हैं। क्या आपके शहर में तो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो रही है? कहीं आपके बच्चे भी बेसमेंट में बनी कोचिंग्स और लाइब्रेरी में तो पढने नहीं जाते हैं? क्या आपका परिवार का कोई बेसमेंट में बने अस्पताल में?तो भर्ती नहीं होता है? यदि आपके आस-पास भी ऐसे ही किसी बेसमेंट में कोई व्यवसायिक गतिविधि हो रही है तो आप सावधान हो जाए। क्योंकि यह बेसमेंट कभी भी किसी की मौत का कारण बन सकते हैं। यहां सबसे बडा सवाल यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और वह भी माननीय हाई। कोर्ट के उस आदेश के बाद जिसमें बेसमेंट में चल रही समस्त व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश सालों पहले दिया गया था।

ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अवधेश तोमर का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में केवल खानापूर्ति करने के लिए कुछ समय बेसमेंट तोड़ने की कार्रवाई की थी। लेकिन अब प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश को भूल चुका है। सन् दो हजार उन्नीस में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी केवल हाईकोर्ट में फोटो पेश करने के उद्देश्य से कुछ तलघरों पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन जो बड़े रसूखदारों की बिल्डिंग हैं उन पर हाथ डालने से नगर निगम परहेज करता रहा।

उस समय नगर निगम ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी।कि ग्वालियर शहर में एक हजार से अधिक भवनों में बेसमेंट की अनुमति नगर निगम के द्वारा दी गई। हालांकि, हाल में ही हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में नगर निगम अधिकारियों ने 400 से अधिक बेसमेंट का व्यवसायिक प्रयोग बंद कराने का दावा किया था। लेकिन, क्या हकीकत यही है आज सैकड़ों? की संख्या में बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं सिटी सेन्टर इलाके में तमाम तमाम मल्टी। होटल्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट का किसी न किसी तरह कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन व नगर निगम हाई कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर यह सब होने दे रहा है।

यदि हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो शहर के मुख्य कोचिंग सेंटर केंद्र रॉक्सी थाटिपुर मुरार लक्ष्मी बाई कॉलोनी और फूलबाग पर तमाम ऐसी कोचिंग और लाइब्रेरी संचालित हैं जो तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए चल रही हैं। कुछ जगह पर तो बेसमेंट में चल रही। कोचिंग्स में छात्र पढ़ते हुए भी देखे गए तो। कुछ जगह पर बेसमेंट में ही लायब्रेरी खोलकर।नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है ही दिल्ली लाउस कोचिंग बेसमेंट हादसे के बाद भी इन। लाइब्रेरी कोचिंग संचालकों ने सबक नहीं लिया और इनकी संवेदनाएं नहीं जागी और इन्होंने तो विवेक से बेसमेंट मैं कोचिंग और लाइब्रेरी का संचालन बंद नहीं किया। और उस प्रशासन से क्या उम्मीद करें जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बेसमेंट के व्यवसायिक उपयोग को? रुकवाने में कामयाब नहीं रहा हो।

कोचिंग के अलावा कई अस्पताल और लैब भी खुलेआम बेसमेंट में चल रही हैं। शहर के कुछ बड़े नामी कांप्लेक्स और हॉस्पिटल्स में यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि वाहनों को सड़क पर खड़ा होना पड़ता है जिसके वजह से सड़क पर जाम। की स्थिति पैदा होती है जबकि इन्हीं कांप्लेक्स और अस्पतालों की बिल्डिंग में बने बेसमेंट का उपयोग किसी न किसी। व्यावसायिक गतिविधि के लिए हो रहा होता है। हाई कोर्ट अधिवक्ता अवधेश तोमर की मानें तो उस समय दिया गया हाई कोर्ट का आदेश अभी भी यथावत है। यह एक ऐसा आदेश है जिसे न। तो पलटा गया है ना ही पलटा जा सकता है लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के आदेश के आदेश को नजरअंदाज करते हुए प्रशासन और नगर निगम खुलेआम बेसमेंट में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को न केवल देख रहा है बल्कि इन रसूख दार अस्पताल कोचिंग और कॉम्प्लेक्स संचालकों को संरक्षण भी दे रहा है। बड़ा सवाल यह है यदि ग्वालियर में बेसमेंट में कोई हादसा होता है। यह बेसमेंट मौत के बेसमेंट बन जाते हैं।तो इसका दोषी कौन होगा?