नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, म. प्र. शासन-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के ग्वालियर प्रवास के अवसर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे भेंट कर, ग्वालियर शहर के व्यवसाईयों की ज्वलंत समस्याओं पर एक विस्तृत ज्ञापन भेंट किया । साथ ही, शीघ्रातिशीघ्र ‘चेम्बर भवन’ में पधारने हेतु माननीय मंत्री जी को आमंत्रण-पत्र भी सौंपा गया ।

ज्ञापन सौंप कर रखी यह मांगे

* ट्रांसपोर्ट नगर की अत्यन्त जर्जर सड़कों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता की आरसीसी की सड़कों का निर्माण किया जाए ः

ग्वालियर में जिस ट्रांसपोर्ट नगर से ग्वालियर-चंबल अंचल का व्यापार संचालित होता है, वहाँ की बदहाल सड़कें कारोबार की रफ्तार को रोक रहीं हैं और व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो रहे हैं । ट्रांसपोर्ट नगर से विभिन्न सेक्टर के व्यापार का संचालन होता है, परन्तु यहाँ सड़कें अत्यधिक बदहाल होने के कारण प्रतिदिन लाखों का नुकसान व्यवसाईयों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर से लगभग 50 हजार से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार जुड़ा हुआ है और 24 घंटे वाहनों की आवाजाही व लोडिंग-अनलोडिंग होती है । बारिश होने पर परेशानी कई गुना बढ़ जाती है । ट्रक कहीं पर भी फंस जाते हैं अथवा पलट जाते हैं । इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर जो निर्धारित था, उसके अतिरिक्त अन्य भाग जो ट्रांसपोर्ट नगर में शामिल किया गया है, उसमें उच्च गुणवत्ता वाली सीमेंट कांक्रीट सड़कों का तत्काल निर्माण किया जाए।

* गारबेज शुल्क का समायोजन किया जाए ः

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म. प्र. के आदेश दिनांक 22-09-2023 के अनुसार नगर पालिक निगम, ग्वालियर की सीमा अंतर्गत क्षेत्र में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क एवं गारबेज शुल्क की दरों में आयुक्त, नगर पालिक निगम ग्वालियर के प्रस्ताव दिनांक 11-08-2023 के अनुसार युक्तियुक्तकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त प्रस्ताव के अनुसार “जिन नागरिकों द्वारा वर्ष 2022-23 में गारबेज शुल्क जमा कर दिया गया है, उसका युक्त युक्तीकरण किया जाकर आगामी वर्षों में समायोजित कर दिया जावे ।” बावजूद इसके नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा अधिक जमा किए गए ‘गारबेज शुल्क’ का समायोजन आगामी वित्तीय वर्षों में नहीं किया जा रहा है । इससे शहर के सम्पत्तिकरदाता परेशान हो रहे हैं और उक्त आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें सबसे अधिक विसंगति कॉमर्शियल कैटगरी में है।इस संबंध में चेम्बर द्वारा आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर को एक विस्तृत पत्र दि. 13-06-2024 को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु भी प्रेषित किया गया है ।

* मैरिज गार्डन संचालकों से माँगी जा रही पैनल्टी के संबंध में ः

ग्वालियर शहर में मैरिज गार्डन संचालकों से फायर एनओसी के लिए नगर-निगम में आवेदन करने पर पिछले 02 वर्ष की पैनल्टी माँगी जा रही है, जो कि लाखों रुपये की धनराशि हो रही है । इस ट्रेड में कई छोटे व्यवसाई ऐसे भी हैं, जो कि लाखों रुपये की पैनल्टी देने में कतई सक्षम नहीं है क्योंकि उनके ऊपर यह एक अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है । इसलिए इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि फायर एनओसी के लिए मैरिज गार्डन संचालकों को कम से कम 03 माह का समय उपलब्ध कराया जाए । इस दौरान जो मैरिज गार्डन संचालक अपना पंजीयन करा लेंगे, वह इस पैनल्टी से बच जाएँगे और जो नहीं करा पाएँगे, वह पैनल्टी भरने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

* नगर-निगम का सॉफ्टवेयर हैक हो जाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाए ः

नगर-निगम का कुछ माह पूर्व सॉफ्टवेयर हैक हो जाने से ग्वालियर शहर के सम्पत्तिकर दाताओं के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि वर्तमान में वह ऑनलाइन सम्पत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं । साथ ही, पूर्व में जमा किए अधिक गारबेज शुल्क का डाटा भी कम्प्यूटर में नहीं आने से वर्तमान वित्तीय वर्ष का सम्पत्ति कर जमा करते वक्त पूर्व में जमा किए गए अधिक गारबेज शुल्क का समायोजन भी नहीं हो पा रहा है । इस समस्या से शहर का सम्पत्ति करदाता असमंजस की स्थिति में हैं ।

पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी से माँग की कि ग्वालियर महानगर के व्यवसाईयों, उद्योगपतियों सहित आम नागरिकों को ‘गारबेज शुल्क’ के समायोजन के संबंध मे आ रहीं परेशानियों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें, ताकि गारबेज शुल्क का समायोजन संभव हो सके ।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि

गारबेज शुल्क की विसंगति को दूर करने के लिए सचिव, नगरीय प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही, अन्य मुद्दों पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। प्रतिनिधि मण्डल में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल शामिल थे ।