मध्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने जहां किसानों के हित में बड़ा फैसला किया, वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलने वाले लोन की ओवर ड्यू डेट में एक महीने का इजाफा कर दिया है. ये किसानों के लिए राहत देने वाली खबर है.
इसके साथ ही उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के हित के लिए बड़ा फैसला किया है कि कर्मचारियों के वेतन में एक जुलाई 2024 से 4 फीसदी बढ़कर मिलेगी. इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा. राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकति दी है.
राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्वि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा.
इसके साथ लोन को भरने के समय को एक महीने बढ़ा दिया है. राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जाता है. इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की एलिजिविलिटी खत्म हो जाती थी. इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने की बढ़ोत्तरी कर दी है. इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.
