अनुसूचित जाति, जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरण वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: अनुसूचित जाति, जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण एवं अनुसूचित जाति, जनजाति आवास सहायता योजना के तहत लंबित प्रकरणों का निराकरण तत्परता से किया जाए। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री संजय खेड़कर, प्रभारी सहायक आयुक्त श्री नरेन्द्र बाबू यादव, जिला संयोजक शिवपुरी श्री राजेन्द्र कुमार जाटव, जिला संयोजक गुना श्री बी सिसौदिया, जिला संयोजक दतिया श्री गिर्राज दुबे, जिला संयोजक अशोकनगर डॉ. अदिति सिंह, अपर आयुक्त श्री सी एल डोडीयार, अतिरिक्त अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग श्री शर्मा, प्राचार्य आदर्श विज्ञान महाविद्यालय एवं प्रभारी प्राचार्य ज्ञानोदय विद्यालय श्रीमती सीमा तोमर शामिल हुईं।
संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में मूलभूत सुविधायें जैसे दरवाजे, खिड़की मरम्मत, जाली लगाने का कार्य, शौचालय व स्नानघर मरम्मत का कार्य कराया जाए। इसके साथ ही सभी कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका एवं महिला चौकीदार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी जिला अधिकारी नियमित रूप से विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण रजिस्टर में अपनी टीप भी अंकित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि विभागीय निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए एवं विभागीय इंजीनियर निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें।
समीक्षा बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि अत्याचार अधिनियम अंतर्गत लंबित राहत प्रकरणों का भुगतान शीघ्र किया जाए तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। सीएम हैल्पलाइन में 100 दिन से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाए। सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक किया जाए। वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वितरण हेतु शेष प्रमाण-पत्रों का वितरण भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
संभागीय आयुक्त ने बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत स्वरोजगार योजना में आर्थिक कल्याण योजनाओं का लक्ष्य के विरूद्ध अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त कर बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।