ब्राह्मण समाज का हल्लाबोल, 8 दिन के अंदर फरसा चौराहा पर निर्णय न लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्वालियर मध्य प्रदेश: डबरा में भगवान परशुराम के सम्मान में बन रहे फरसा चौराहा का काम प्रशासन ने बिना किसी कारण के रोक दिया है इस बात को लेकर डबरा में ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, जिसे लेकर डबरा के साथ ही ग्वालियर के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग रैली के रूप में ज्ञापन देने ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रशासन ने किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट को छावनी मत तब्दील कर दिया था कलेक्टर पहाड़ी के नीचे ही मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। यह देखकर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों युवाओं ने वहीं पर जमकर नारेबाजी की। और कलेक्टर नाम ज्ञापन एसडीएम अतुल सिंह को सौंपा.. साथ ही यह चेतावनी दी यदि आठ दिन के अंदर फरसा चौराहा पर प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

इस मामले में ब्राह्मण नेता महेश मुदगल का आरोप है कि सभी नियमों और अनुमतियों के बाद डबरा नगर पालिका द्वारा फरसा चौराहा का निर्माण किस दबाव में रोका गया है।.. डबरा प्रशासन ब्राह्मण समाज की सरलता और सहजता का नाजायज फायदा उठा रहा है।.. ब्राह्मणों को हल्के में न लें। जब इस मामले में किसी राजनीतिक दबाव के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि निस्संदेह यह भी पत्रकारों के लिए खोज का विषय है कि वह कौन सी ताकत है… जो ब्राह्मणों के विरोध में खड़ी है… वह कौन सी शक्ति है जो ब्राह्मणों की शक्ति को चुनौती दे रही है… वो कौन से लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, और ज़िला प्रशासन को उनको भी नंगा करके हमारे सामने खड़ा करना चाहिए…

आपको बता दें कि डबरा में फरसा चौराहा बनने को लेकर राजनीति काफी समय से गरमाई हुई है। डबरा में भाजपा में ही एक दलित नेता और ब्राह्मण नेता में श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है। सूत्र बताते हैं ही फरसा चौराहा ना बनने के पीछे भी इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच की खींचतान मुख्य कारण है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो प्रशासन सरकारी जमीन पर लगी अवैध मूर्तियों पर कार्रवाई नहीं कर पाता वह वैधानिक रूप से सभी अनुमतियां लेकर बनाए जा रहे फरसा चौराहा में कैसे और क्यों रोक लगा सकता है। बिना राजनीतिक दबाव के प्रशासन ऐसा करे इस पर संदेह होना वाजिब है.. अब ब्राह्मण समाज ने प्रशासन को 8 दिन की कड़ी चेतावनी दी है… देखना होगा.. यह चेतावनी प्रशासन पर भारी पड़ती है या राजनीतिक दबाव?